काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिबाट पारित गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चेक अनादर प्रमाणित भए चार वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधानसहित हालै समितिबाट विधेयक पारित गरिएको हो ।
आइतबार नै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति गरिएको थियो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडभन्दा बढीमा दुई वर्ष र १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिमा चार वर्ष कैद सजाय हुने सहमतिसँगै विधेयक पारित गरिएको बताए ।
Dabur Nepal
NIC Asia
समितिमा सांसदहरूले ठूलो रकमको बिगो भएको मुद्दामा सजाय धेरै हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि १० करोडभन्दा माथि बिगोमा चार वर्ष कैद सजाय थप गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न समय माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।
०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूपता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नपाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जानकारी दिई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
