अनुत्पादक क्षेत्र मानिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार सूचीकृत हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सोहि क्रममा गत आर्थिक वर्षसम्म आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३ जना युवाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । जसमा तीन लाख ८४ हजार सात सय नौ जना पूरुष, पाँच लाख तीन सय ५४ जना महिला र ९० जना अन्य रहेका छन् । सूचीकृत मध्ये ८६ हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जुन ज्यादै न्यून संख्या हो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि चार अर्ब ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३ जना बेरोजगार सूचीकृत हुदाँ ६४ हजार सात सय ९७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूले सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालको खेलमैदान तथा गोरेटो , गोरेटो बाटो निर्माण लगायतका काम गरेका छन् । मुख्यत: सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालको खेलमैदान तथा गोरेटो , गोरेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफलाई जस्ता कार्य गरेको देखिन्छ भने उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको पाइदैन जसले गर्दा वैदेशिक ऋण समेत लिई सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिएको छ । वैदेशिक ऋणलाई उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको अवस्था रहेको छ । जसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले समेत वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको भनि टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३ जना कार्यक्रममा युवाहरू सूचीकृत भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो संख्या सात लाख आठ हजार दुई सय ४५, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात लाख ५२ हजार चार सय ४९ , आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १३ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ लाख ३३ हजार रहेको थियो । प्रायजसो हरेक वर्ष बेरोजगार युवाहरू सूचीकृत हुनेको संख्या निरन्तर आएको तथा बढेको पनि पाउन सक्छौं । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुदाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् रोजगारी लिन चाहने बढ्दा युवाहरूको संख्या बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् । अर्कोतर्फ रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने भनिए तापनि सबै स्थानीय तहमा सो कार्यक्रमा सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनबाट सरकार चुकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको लागि न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८६ हजार जना तथा ५१ लाख एक सय ३९ दिन रोजगारीको दिने लक्ष्य राखिएको थियो । भने उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कुल १४ हजार दुई सय ७८ ओटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो । जसमा बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको संख्या सात सय ३५ ओटा तथा अयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या सात सय २६ ओटा रहेको थियो । जसले गर्दा १८ ओटा स्थानीय तहले बेरोजगारको सूची दर्ता नगरेको तथा २७ ओटा स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालनको लागि चासो नदिएको पाइएको छ । जसले गर्दा ती स्थानीय तहका बेरोजगार युवाहरू प्रभावित बन्न पुगकेो देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनका अनुसार पनि १० वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका आर्थिक रुपले सक्रिय मध्ये सात लाख ६८ हजार जना (६.९५ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार रहने गरेका छन् ।
यसैबीच आयोजनाहरू सञ्चालन गरी न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने उद्देशयले सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ अर्ब २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन अर्ब एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६ अर्ब ९३ करोड १३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि खर्च रकममा वृद्धि हुदाँ आयोजना संख्या र औसत रोजगारीका दिन समेत पछिल्लो समय बढेको । सातओटा प्रदेशले औसतमा ७० देखि ८० र ९० दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको पाइन्छ । कोशीले ८० , मधेशले ५६ , बाग्मतीले ८० , गण्डकीले ७६ , लुम्बिनीले ७९, कर्णालाीले ८१ र सुदुरपश्चिमले ८९ दिन रोेजगारी प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक लाख ६३ हजार सात सय आठ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ७९ हजार चार सय ६९ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख ५६ हजार २६ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक लाख ७२ हजार दुई सय ७० जनालाई क्रमश: औसत ७५, ७७, १६ र १३ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार अन्र्तगत प्रदान गरिने रोजगारीमा भने मुख्यत सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालको खेलमैदान तथा गोरेटो , गोरेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफलाई जस्ता कार्य गरेको देखिन्छ भने उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको पाइदैन । वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रममा सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादन कार्यकमा खर्च गरेको भन्दै महालेखाले आफनोो ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उसले कार्यक्रमको दिगोपन र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेृ तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्निति र अद्यावधिक गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । यस्तै महालेखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुदै आएको बताउदै सोहि प्रकृतिका कार्यक्रमहरू प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र केहि स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भएको देखिन्छ । भने कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटीमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतको स्पष्ट खाका तयार गरेको छैन ।
यसैबीच कार्यक्रममा बेरोजगारीको सुची प्रशसत हुदाँ पनि रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगकरो तथ्याकं संकलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासाग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वनयमा जाँदा विविध टिक्काटिप्पणी भए पनि त्यसलाई साम्य पार्दे वैदेशिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले निरन्तर लगानी गरेको छ । युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना समेत आवद्ध प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण समेत रहेको छ । विश्व बैंकले सो कार्यक्रमको लागि १३ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । आयोजना शुरू भएको तनि वर्षसम्म पाँच अर्ब ८७ करोड ६५ लाख अर्थात् ४३ प्रशित खर्च भएकोमा आयोजनाको समग्र भौति प्रगति तयार नगरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले कार्यक्रमले ऋणबाट प्राप्त रकम होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गोष्ठी , प्रकाशान भनि लाखौं रकम अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै ६० औं प्रतिवदेनमा असुन्तिष्ट व्यक्त गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन एकाइको लागि गत वर्ष विशेषत्र सेवा खरिद, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, २० हजारजनलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम , स्थानीय तहको रणनीतिक योजना तर्जुमा अनुदान, सरकारी सूचना प्रणालीमा आवद्धता, प्रशिक्षक प्रशिक्षणको नमूना निर्माण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८४ करोड ४१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेकोमा सूचना प्रकाशन, विशेषज्ञ सेवा, समीक्षा गोष्ठीबाहेक अन्य क्रियाकलाप हुन सकेको देखिएन ।
