- संघीय सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि कर्मचारीको कुल दरबन्दीमा २ हजार ५७७ ले कटौती भएको छ।
- कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत धेरै मन्त्रालयमा दरबन्दी घटे पनि गृह र पूर्वाधार मन्त्रालयमा भने थपिएको छ।
- केही मन्त्रालय र निकायको संरचना अझै टुंगिन बाँकी रहेकाले दरबन्दीको अन्तिम संख्यामा थप परिवर्तन हुन सक्छ।
काठमाडौँ । संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यापक रूपमा हेरफेर भएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)पछि सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्मका कर्मचारीको कुल दरबन्दी २ हजार ५७७ ले घटेको छ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त अन्तिम विवरणअनुसार ओएण्डएमअघि समेटिएका संरचनामा २२ हजार २४६ दरबन्दी थिए। पुनःसंरचनापछि १९ हजार ६६९ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअनुसार संघीय प्रशासनमा खुद २ हजार ५७७ दरबन्दी कम भएका हुन्।
तर कर्मचारी कटौतीको यो तस्वीर सबै मन्त्रालयमा एउटै छैन। केही मन्त्रालयमा सयौँदेखि हजारभन्दा बढी दरबन्दी हटाइएका छन् भने केही निकायमा नयाँ जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी थपिएका छन्। त्यसैले यो संख्या सबै हटाइएका पदको जोड नभई पुनःसंरचनापछि थपघट भएको दरबन्दीको खुद अन्तर हो।
सबैभन्दा ठूलो कटौती कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको छ। साबिक ६ हजार २१६ दरबन्दी रहेकामा अब ४ हजार ६५४ कायम गरिएको छ। यसअनुसार त्यहाँ १ हजार ५६२ दरबन्दी घटेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि ठूलो कटौती भएको छ। साबिक १ हजार २९९ दरबन्दीबाट ८२९ कायम हुँदा ४७० पद घटेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ७९८ बाट ६३७ कायम गरिएको छ। त्यहाँ १६१ दरबन्दी घटेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा ३ हजार ११ बाट २ हजार ९१० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअनुसार १०१ पद घटेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ८०३ बाट ६९६ हुँदा १०७ र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ९८६ बाट ९०४ हुँदा ८२ पद घटेका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २३३ बाट १८१ कायम हुँदा ५२, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ३७१ बाट ३४६ हुँदा २५ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १ हजार ९१४ बाट १ हजार ८९६ कायम हुँदा १८ दरबन्दी घटेका छन्। रक्षा मन्त्रालयमा ८३ बाट ६५ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १२४ बाट ११४ कायम गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि सामान्य कटौती भएको छ। साबिक ९५३ दरबन्दी रहेकामा ९४९ कायम गरिएको छ।
दरबन्दी कटौतीको समग्र तस्वीरबीच गृह मन्त्रालय भने अपवाद बनेको छ। गृहमा साबिक ४ हजार ५२९ दरबन्दी रहेकामा पुनःसंरचनापछि ४ हजार ६२२ कायम गरिएको छ। अर्थात् गृहमा ९३ दरबन्दी थपिएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि २९१ बाट ३१४ दरबन्दी पुर्याइएको छ। त्यहाँ २३ पद थपिएका छन्। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा १६० बाट १८३ कायम हुँदा २३ दरबन्दी बढेका छन्।
नयाँ संरचनाअनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयतर्फ ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने साबिक ४१८ बाट २७९ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअनुसार १३९ पद घटेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुरानो संरचना भने खारेजीमा परेको छ। साबिक ५७ दरबन्दी रहेको उक्त संरचनामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ती सबै दरबन्दी हटाइएका छन्।
अझै सबै मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन
ओएण्डएमको काम अझै पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। सोमबारसम्म टुंगो लागेका मन्त्रालय तथा निकायको विवरणका आधारमा २ हजार ५७७ दरबन्दीको खुद कमी देखिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सिंगो दरबन्दी अझै टुंगिन बाँकी छ। त्यस्तै, विभिन्न आयोग तथा अन्य संघीय निकायको दरबन्दी पनि अन्तिम रूप लिन बाँकी छ।
बाँकी निकायको संरचना टुंगिएपछि संघीय सरकारको कुल दरबन्दीको अन्तिम संख्या अझ स्पष्ट हुनेछ। अहिलेको विवरणले भने सरकार संघीय प्रशासनको पुरानो संरचना पुनरावलोकन गर्दै आवश्यकताअनुसार कतै कर्मचारी घटाउने र कतै थप्ने प्रक्रियामा अघि बढेको देखाएको छ।
