- प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनसहितका कर्मचारी र व्यवसायीले रिसोर्टका लागि लिएको ४८ करोड कर्जा व्यक्तिगत स्वार्थ र पारिवारिक व्यवसायमा दुरुपयोग गरेका छन्।
- बैंकको नियम र जोखिम विश्लेषणलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै माथिल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा धितोभन्दा धेरै रकम असुरक्षित रूपमा प्रवाह गरिएको पाइएको छ।
- सरकारी वकिलको कार्यालयले संलग्न ७ जना विरुद्ध बिगो असुल, जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा करोडौँ दुरुपयोग भएको पाइएपछि बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहित ७ जनाले कराेडाैँ दुरूपयाेग गरेकाे पाइएकाे छ ।
रूपन्देहीमा पाँचतारे रिसोर्ट बनाउन लिइएको ४८ करोड रुपैयाँ ऋण व्यक्तिगत स्वार्थ र पारिवारिक व्यवसायमा खर्च गरिएको पाइएपछि बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहितका रिसोर्टका लगानीकर्ताविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
कर्जा दुरुपयोगको योजनाकारका रूपमा ‘एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालि’ का सञ्चालक शशिर शर्मा देखिएका छन् । उनले रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा १५१ बेडको सुविधासम्पन्न रिसोर्ट बनाउन जग्गा खरिद गर्ने भन्दै बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँको आवधिक कर्जा स्वीकृत गराएका थिए । तर, रिसोर्ट निर्माणका लागि स्वीकृत भएको उक्त कर्जा रकम वास्तविक जग्गाधनीको खातामा जानुको साटो सञ्चालक शर्माको पारिवारिक सञ्जालभित्रै घुमाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बैंकबाट निकासा भएको रकम शर्माकी श्रीमती कमला अधिकारी, छोरा जुलुश शर्मा, बुहारी अनुष्का पराजुली र शर्माकै स्वामित्वमा रहेका अन्य टाट पल्टेका कम्पनीहरूको पुरानो ऋण तिर्न र कम्पनीको सेयर पुँजी बढाउनमा प्रयोग गरिएको भेटिएको हो ।
एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा स्वीकृत ४८ करोड आवधिक कर्जा दुई चरणमा ३१ करोड रुपैयाँ र १७ करोड रुपैयाँ गरी निकासा गरिएको थियो । तर, उक्त रकम प्रस्तावित रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रयोग नभई ऋणी शशिधर शर्माको पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूको निजी खातामा ‘जग्गा खरिदको पेस्की’ भन्दै पठाइएको थियो ।
उक्त रकमबाट बुटवल हाउजिङ, लुम्बिनी एग्रो प्रडक्ट, अरुण फुड्स, युरो स्टार ग्रुप, लुम्बिनी मोटस र सामुदायिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुरानो ऋण र ब्याज भुक्तानीमा समेत यो रकम प्रयोग भएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै सोही ऋणबाट काठमाडौँको सोल्टीमोडमा घरजग्गा खरिद, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा किस्ता भुक्तानी र एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा समेत दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
उक्त वित्तीय अपराधमा बैंकको माथिल्लो तहको ‘सक्रिय मिलेमतो’ रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैंककी रिस्क एनालिस्ट एन्जल शर्माले कर्जा असुरक्षित रहेको र धितो नपुग्ने भनी पटक–पटक दिएको चेतावनीलाई तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनले पदको दुरुपयोग गर्दै बेवास्ता गरेको पाइएको हो ।
शेरचनले बैंकको आधिकारिक ‘क्रेडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लाई बाइपास गरी व्यक्तिगत इमेलमार्फत ‘प्रि–डिस्बर्समेन्ट’ गर्न अर्थात् धितो पूर्ण रूपमा रोक्का हुनुअघि नै पैसा दिन कडा दबाब दिएको पाइएको हो ।
उक्त कर्जा स्वीकृत गर्न बैंककी तत्कालीन चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तले पनि जोखिम विश्लेषण नै नगरी फाइल अगाडि बढाएर सीईओको गैरकानूनी मनसायलाई पूर्णता दिन सहयोग गरेको दाबी अभियोगपत्रमा छ ।
उक्त कर्जा दुरुपयोग घटनामा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयदेखि शाखा तहसम्मकै कर्मचारीहरूको शंकास्पद भूमिका देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशीले बैंकको केन्द्रीय प्रणाली छलेर शाखाका कर्मचारीहरूलाई ह्वाट्सएपमा सन्देश पठाउँदै तत्काल पैसा निकासा गर्न दबाब दिएको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
बैंकको मणिग्राम शाखाका प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली र ऋण अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि माथिल्लो तहको अनुचित आदेशलाई स्वीकार गर्दै धितोको सुरक्षा र जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे झुटो विवरण पेस गरेको पाइएको हो ।
जम्मा ४ करोड ६१ लाख मूल्य बराबरको जग्गा धितो राखेर ४८ करोड ऋण प्रवाह गरिनु र बाँकी १० बिघा जग्गा बैंकको नाममा दृष्टिबन्धक नै नहुनुले बैंकको आन्तरिक सुशासन समेत उल्लङ्घन गरेको पाइएको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तहरू विरुद्ध दुरुपयोग भएको ४८ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ र ९ बमोजिम ६ देखि ८ वर्षसम्मको जेल सजाय र जरिवानाको माग गरेको छ । मुद्दा दायर हुनुअघि नै फरार रहेका पूर्व सीईओ अशोक शेरचनका नाममा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
‘एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.’ का सञ्चालक शशिर शर्मा र शिशिर पौड्याललाई दुरुपयोग भएको कर्जा ४८ करोड रुपैयाँ नै असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।
बैंकका कर्मचारीहरू अशोक शेरचन, रश्मी पन्त, नन्दराज जोशी, सन्तोष ज्ञवाली र राजेन्द्र श्रेष्ठले बैंकको स्रोत र निक्षेपकर्ताको पैसा असुरक्षित रूपमा प्रवाह गरी हानि-नोक्सानी पुर्याएको भन्दै उनीहरूलाई ४८ करोड बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र जेल सजायको माग गरिएको छ ।
शशिधर शर्माको लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको नाममा ३५ करोड रुपैयाँ र अरुण फुड्स प्रालिको नाममा २० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको पाइएको छ ।
