राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक जटिलताहरूले समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
उनले सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीका विषयलाई सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोडेर पदमा बस्न नमिल्ने बनाइनु असान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरिन्।
सांसद अधिकारीले भनिन्, ‘साधारण प्रकृतिका समस्याहरूलाई सञ्चालक समितिसँग जोड्ने र उनीहरूलाई बोर्डमा बस्न वा सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। यस्ता प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता (भ्याकुम) सिर्जना गर्ने र कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक तनाव बढाउने जोखिम रहन्छ।’
उनले बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै ऐन संशोधनमार्फत यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताइन्।
समितिका अन्य सदस्यहरूबीच पनि यस विषयमा सामान्यतया एकरुपता रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सुझाव दिइन्।
