- एनसेलले सरकारलाई मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता बापत ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।
- उक्त रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणको नबिल बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरिएको हो।
- सरकारले एनसेललाई कुल २० अर्ब नवीकरण शुल्क चार किस्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित तिर्ने सुविधा दिएको थियो।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले सरकारलाई मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता भुक्तानी गरेको छ।
एनसेलले सरकारलाई कुल ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा उक्त रकम दाखिला गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो।
एनसेलले यही भदौ १५ भित्र दाखिला गर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर किस्ता रकममध्ये संलग्न गणना विवरणबमोजिम भुक्तानी गर्न बाँकी किस्ताको सावाँ ४ अर्ब २५ करोड, त्यसैगरी ०८२ भदौ ७ देखि ०८३ असार मसान्तसम्मको कुल ३२८ दिनको टीडीएस कट्टीपछिको ब्याज रकम ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र ०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको कुल ३३ दिनको टीडीएस कट्टीपछिको ब्याज रकम ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ गरी उक्त रकम दाखिला गरिएको छ।
०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज रकम भने यसअघि नै एनसेलले बुझाइसकेको छ। गत वर्ष एनसेलले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ०८२ भदौ ६ गते बुझाएको थियो। त्यसअघि उसले ०८२ असार २९ मा २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
सरकारले एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठलले एनसेललाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याससहित किस्ता सुविधा दिएको थियो।
एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै २०८१ जेठ १४ मा नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो।
एनसेलको उक्त प्रस्ताव स्वीकार्दै सरकारले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो।
