कार्यप्रकृतिका आधारमा मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयलाई रास्वपा सरकारले मर्ज गर्ने भएकाे छ ।
जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासलाई गाभेर एउटै तर शक्तिशाली पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउने कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ र खानेपानीलाई प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय बनाउने विषयमा परामर्श भइरहेको छ।
कृषि, पशुपन्छी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन सकिने रायहरू आएको नेताहरू बताउँछन्।
त्यसबाहेक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कुनैमा लगेर मर्ज सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ।
यद्यपि, अहिले कुनै कुरा पनि टुंगो नलागेको महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए।
रास्वपाले चैत १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ यसबारे छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ ।
२०७९ जेठ १९ गते राष्ट्रिय सभाले खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिले २०७९ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटामा सीमित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनू,’ समितिको सिफारिसमा भनिएको छ।
त्यसअघि, २०७५ भदौ ३ गते अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग बनेको थियो। ‘संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाई १६ र विभागको संख्या ३५ कायम राख्न उपयुक्त हुनेछ,’ २०७५ फागुन ३ गते आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव छ, ‘मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३ देखि ५ वटासम्म महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयलाई कामको बोझ हेरी सामान्यतया एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
त्यसअघि, प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा २०७० मा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो। आयोगले संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय मात्र राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
त्यसपछि दाहालकै संयोजकत्वमा २०७४ मा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति बन्यो जसले २०७५ वैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ। ती कुनै सुझाव पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यी सबैलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको नेताहरूकाे भनाइ छ ।
