इरानको द्वन्द्व समाधान नभए नेपाल भित्रिने ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक चुनौती थपिएको बताएका छन्।

‘कोरोना महामारीबाट आर्थिक स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढी–पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले फेरी अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ,’ ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खरेलले भने, ‘आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिएकामा यस द्वन्द्वले थप चुनौती थपेको छ।’

उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रलाई लयमा आउने बाटोमा थियो। बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको र नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा नै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले फेरि चुनौती थपेको खरेलको भनाइ छ।

‘मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। यसमा पनि ४ वटा देशहरुले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ’, खरेलले भने, ‘छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ।’

उनले समग्र देशमा तत्काल यसको समस्या नदेखिएपनि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको घरमा भने तत्काल समस्या देखिने बताए । ६ महिनाको अवधिमा ६ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक कम भए पनि सोहि बाटो हुँदै आउँने पर्यटक बढी रहेकाले यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखिने उनको भनाइ छ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वको कारणले इन्धनको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर उत्पादन मूल्यमा पनि गएर जोडिने उनको तर्क छ।

सुनचाँदीको माग बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि यस द्वन्द्वले प्रभाव पार्ने उनले बताए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ ↗

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि ?