नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले चालू पुँजी कर्जासहितका ५ वटा नीतिहरूलाई चलाउँदै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन्।
चुनावको मुखैमा गरेको समीक्षाले बैंक र ऋणी दुवैलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
गभर्नर पौडेलले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत राख्दै चालू पुँजी कर्जा र क्षेत्रगत व्यावसायिक कर्जाको व्यवस्थालाई चलाएका हुन्।
समीक्षाले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
यस्तै ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
यस्तै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
समिक्षा मार्फत महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्धारा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा पनि समीक्षामार्फत बढाइएको छ।
अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गर्नुपर्ने भएको हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
आइटी क्षेत्रमा उदार नीति लिएका गभर्नर पौडेलले समिक्षा मार्फत डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्पुटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
साथै त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
यस्तै चालु आवबाटै नगद कारोबारलाई खुम्च्याउँदै लगेको राष्ट्रबैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो बाहेक भर्खरै सरकारले हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–८६/८७) मा उल्लिखित बैंकसंग सम्बन्धित योजनाहरु लाई चरणबद्धरुपमा कार्यन्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ।
