अर्थतन्त्र ब्युँताउन ‘आक्रामक’ सुझावहरू बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदनले दिएको छ । डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सयौँ बुँदे सुझावहरू दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता, पुँजी बजारको विस्तार, कृषि कर्जाको शोधभर्ना र अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व–नियमन’को अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना प्रशासनिक काममा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यदलले डलर भारु जस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मौलिक पहिचान झल्किने चिह्न बनाउनुपर्ने समेत सुझाव समेत दिएको छ ।
मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउन कार्यदलले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ । कार्यदलले विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको अवरोध हटाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न र पुँजी बजारमा रहेका सीमाहरू खारेज गर्न जोड दिएको छ ।
विगत २–३ वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। सरकारले बैंकहरूलाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको र १० अर्ब अझै बाँकी रहेको कार्यदलले जनाएको छ । यसले वास्तविक कृषक मर्कामा परेको भन्दै कार्यदलले भारतको मोडल अपनाउन सुझाव दिएको छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा आफ्नै कोषबाट बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने र पछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने नाफाबाट सो रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत दिन धितो र व्यावसायिक सम्भावना हेरी तत्काल कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । विशेष गरी लघुवित्तका ऋणीहरूले ब्याज तिरेमा उनीहरूको कर्जालाई दुई वर्षसम्म पुनः संरचना गर्न दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा साना लगानीकर्ता टाढिएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा न्यूनतम प्रक्रियामै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । बैंकहरूलाई ग्राहकमुखी बनाई धितो भएका साना ग्राहकको सङ्ख्या बढाउन र बजारमा रहेको अधिक तरलता उपयोग गर्न यो कदम आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ ।
वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको निर्यात क्षमता रहेको आइटी क्षेत्र र स्टार्टअपहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यदलले जनाएको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई सडक, यातायात र विद्युत् प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न गराई बैंकको तरलता त्यसतर्फ परिचालन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
सहकारी समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै कार्यदलले सहकारी पीडितको सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण र पीडितको बचत फिर्ताको ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई सहयोग गर्न कार्यदलले आग्रह गरेको छ ।
कार्यदलका यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौँ रकम परिचालन भई बहुपक्षीय प्रभाव देखिने र शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने दाबी गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनले मर्जर भएका भन्दा नभएका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले मर्जरमा गएका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएकाले समय लिएर मात्रै मर्जरमा जान सुझाव दिएको हो ।
‘मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा हैन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय हो । यसमा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणका अलावा मानव संशाधनको (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन संस्थाहरूले यी सबै पक्षमा ध्यान दिए ती संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन् । हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ । संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्ने’, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जर पछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउन सुझाव कार्यदलको सुझाव छ ।
साथै कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसियो लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिन सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
साथै ‘क्रस होल्डिङ’ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले विभिन्न १० वटा महत्त्वपूर्ण सुधारका कदमहरू चाल्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा एनआरएनलाई सहुलियतदेखि राष्ट्र बैंकको बहिर्गमनसम्मको सिफारिस गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा विशेष गरी केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरू नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिने देखिएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने ।’
त्यस्तै, पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहका लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले सिधै भन्दा पनि ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।
