सरकारले मरिसससँगको करिब साढे दुई दशक पुरानो ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ खारेज गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी मरिससलाई गराएको हो ।
विभागका अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यममार्फत सम्झौताको धारा २९ को उपधारा १ बमोजिम सम्झौता खारेजीको औपचारिक पत्र पठाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले मरिसससँगको डीटीएए खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागले यो निर्णयलाई ‘रणनीतिक’ कदमको संज्ञा दिएको छ। सम्झौता खारेज गर्नुका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारणहरू औंल्याइएको छ । पहिलो, घरेलु कानुनमा परिवर्त । नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) मा सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रणका प्रावधानहरू समेटिएका छन् । विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत ‘सीमित लाभ’ सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन पुरानो सम्झौतासँग मेल खाँदैनथ्यो ।
दोस्रो, विश्वव्यापी कर सहयोगमा परिवर्तन । सन् १९९९ पछि विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन आएका छन् । ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण जस्ता परियोजनाले कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग गर्दछन् । पुरानो सम्झौताले यी नयाँ मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्ने भएकाले खारेजी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पुरानो सम्झौता खारेज भए पनि नेपाल मौरिसससँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रहने विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेल बताउँछन् । डीटीएए खारेजीले नयाँ र आधुनिक ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ तथा ‘द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता’ मा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको उनको भनाइ छ ।
अब गरिने कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तित घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपता हुने गरी गरिने विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
हालको डीटीएएको धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधान अनुसार यो खारेजी नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
