नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजस्व हो । प्राधिकरणले राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ ? हामी सबै बाँकी बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं ? विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ ।
उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक-पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काटेका छौं । १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन ।
अब कति समयको लागि रोक्ने हो ? ५/६ वर्ष भइसक्यो । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौँ । व्यवसायीहरूलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत, मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ । तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ ।
प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत् लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो । न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युत्को महशुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो
प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषय व्यावसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्बाटलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत् जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौँ । तीन महिन समय सकिएपछि पनि बक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ ।
उद्योगीहरू विधिप्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद्, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरूका पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरूले गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिलेमात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसद्को लेखा समितिमा बक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो।
बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गरौँ । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन ।
प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात् उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौँ ।
