लगातारको वर्षा र बाढीबाट आवास गुमाएकाहरुलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गर्ने भएको छ । ७ दिनभित्र अस्थायी अवास बनाउन पहिलो किस्ता निकासा गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ७ दिनभित्र पहिलो किस्ता निकासा दिने निर्णय भएको छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिले मनसुनजन्य विपद्मा परेकाहरूको खोज तथा उद्धारलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
राहत वितरणलाई पनि तीव्रता दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) तिवारीले जानकारी दिए ।
मनसुनजन्य प्रकोपका कारण बेपत्ता भएकाहरू १० दिनसम्म नभेटिएमा मृतकका परिवार समान राहत दिने निर्णय भएको सहसचिव तिवारीले बताए ।
