बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अतिरिक्त पुँजीकोष कायम गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था भएको जनाएको हो ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोमा केन्द्रीय बैंकले चालु आवको साउनदेखि लागू हुने गरी शून्य प्रतिशत कायम भएको जनाएको छ ।
यससँगै बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र पुरक पुँजीबाट २.५ प्रतिशत गरी न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गरे पुग्नेछ । दुई वर्षदेखि प्राथमिक पुँजीकोष न्यून भएर दबाब झेलिरहेका बैंकहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न केही सहज हुने भएको छ ।
क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा उल्लिखित काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत अनुपात र पछिल्लो आर्थिक वर्षको जीडीपीमा निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
पाँच वर्षको औसतको तुलनामा गत वर्ष भएको कर्जा विस्तार निकै धेरै भयो भने त्यसले जोखिम बढाउने विश्लेषण गरी थप पुँजीकोष राख्नुपर्ने हुन्छ । जीडीपीमा निजी क्षेत्रमा कर्जाको ५ वर्षको अनुपातकै औसत र पछिल्लो आवको अनुपातको अन्तर जति धेरै भयो काउन्टर साइक्लिकल बफर त्यति बढी लाग्छ ।
क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअनुसार औसत फरक अंक ५ सम्म आउँदा थप क्यापिटल बफर राख्नु पर्दैन । यसपटक ५ भन्दा कम आएकाले शून्य प्रतिशत कायम भएको हो ।
२०८४ साल असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आवबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाट लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिइएको छ ।
