अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपालीहरूबाट भ्रष्टाचार भएमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हालैको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतमले अख्तियारको प्रस्ताव समेट्नुपर्ने बताए ।
अख्तियारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत भ्रष्टाचार ऐन लागु हुनुपर्ने विषय राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । मूल ऐनमा भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकका हकमा लागु हुने उल्लेख छ ।
अख्तियारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । “यो ऐन नेपाल राज्यभर लागु हुनेछ र नेपालबाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागु हुनेछ,” आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
एनआरएनलाई भोटिङबाहेक आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएपछि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने मत केही सांसदले राखे ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘आर्थिक अधिकार दिएपछि अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ?’
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आर्थिक अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार जोडिने बताए । तर, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा टुंगो लागेपछि मात्रै उक्त विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि उक्त विषय समेट्दै राम्रो हुने बताए । “गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी लगानी गर्न पाउने भनेपछि यो विषय राख्दै राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।
तथापि, उक्त विषय टुंगो लाग्न सकेन । निजी क्षेत्रको विषय टुंग्याउँदा नै सो विषय टुंग्याइने गरी थाती राखिएको छ ।
