काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा भविष्यमा त्यस्तै विपद् दोहोरिन नदिन बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट नदी नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वन तथा जैविक विविधता र सामाजिक सुरक्षामा ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। तर यी चार क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि १ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यो क्षतिभन्दा झन्डै १५ गुणा बढी हो।
बाढीपछिको कुल पुनर्निर्माण आवश्यकता ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये करिब एकचौथाइ रकम यी चार क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। अर्थात् पुनर्निर्माणमा खर्च हुने हरेक चार रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ भविष्यमा बस्ती, सडक र पूर्वाधारलाई बाढीबाट जोगाउन खर्च गर्नुपर्नेछ।
नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ। बाढीले यस क्षेत्रमा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्याए पनि पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको आकलन छ। यो क्षतिभन्दा २५ गुणाभन्दा बढी हो। भोटेकोशी किनारमा यसअघि निर्माण गरिएका तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण संरचनाले आकस्मिक बाढी थेग्न नसक्ने देखिएकाले अब नयाँ मापदण्डअनुसार संरचना बनाउनुपर्ने भएको हो।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा २ अर्ब ९९ करोडको क्षति पुगेकोमा २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। वन तथा जैविक विविधतामा ४ अर्ब ५५ करोडको क्षति हुँदा पुनर्स्थापनाका लागि २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ। आयोगले पुनर्निर्माणमा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र बलियो संरचना निर्माण गर्ने सिद्धान्त, नयाँ प्रविधि तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय समावेश गरेको जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा क्षतिभन्दा १२६ गुणा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीले यस क्षेत्रमा १ करोड ९४ लाख रुपैयाँको प्रत्यक्ष क्षति पुर्याए पनि पुनर्स्थापनाका लागि २४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ चाहिने आकलन छ। बाढीका कारण प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर १२.२ प्रतिशतबाट बढेर १४.९ प्रतिशत पुगेको छ। गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका परिवारलाई राहत, नगद सहायता र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठूला पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण आवश्यकता देखिएको छ। बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्याएकोमा पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ। यो कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब ३१ प्रतिशत हो। यातायात पूर्वाधारमा ३० अर्ब ४५ करोडको क्षति हुँदा ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
पुनर्निर्माण लागतमा मुद्रास्फीति, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको ब्याज, आयातित सामग्रीको विनिमय दरमा हुने उतारचढाव, संरचना स्थानान्तरण र सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण खर्चसमेत समावेश गरिएको छ। कतिपय सडक तथा संरचना पुरानै स्थानमा निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने देखिएको छ।
बाढीले ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको भूमि बगाएको वा बिगारेको छ। यसमध्ये ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको निजी जग्गा हो। तर भूमि पुनर्स्थापनाका लागि ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै आवश्यक पर्ने आकलन छ। नदीले बगाएको वा बालुवा–ढुंगाले पुरेको जमिनको ठूलो हिस्सा पुनः खेतीयोग्य वा बसोबासयोग्य बनाउन नसकिने भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। निजी आवासतर्फ पनि ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट सुरु भएको बाढीले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा समेत क्षति पुर्याएको थियो। नेपालमा १ हजार ४६४ जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपाली र विदेशी गरी ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन्। आयोगले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव, उच्च हिमाली तथा हिमताल क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र विपद् उत्थानशील क्षमता कमजोर हुनुलाई नेपालको संवेदनशीलता बढाउने कारण मानेको छ। सीमापार विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र बहुप्रकोपको अनुगमन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्र नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य प्रवेशद्वार, कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राको मार्ग र जलविद्युत् करिडोरका रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। भन्सार पूर्वाधार र एकीकृत जाँच चौकीमा भएको क्षतिले सीमापार व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ। क्षति विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा केन्द्रित छ।
आयोगका अनुसार बाढीबाट कुल ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको हानि–नोक्सानी भएको छ। तर पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर करिब एक प्रतिशत विन्दुले घट्न सक्ने आयोगको प्रक्षेपण छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोगले पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोलीमार्फत १५६ जनशक्ति परिचालन गरी दुई सातासम्म डिजिटल सर्वेक्षण गरेको थियो। सरकारी अभिलेख, रिमोट सेन्सिङ र स्थलगत प्रमाणीकरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
यद्यपि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक यति ठूलो रकम कुन स्रोतबाट र कति वर्षमा जुटाउने भन्ने विषय प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। अब सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणसँगै भविष्यमा आउने विपद् थेग्न सक्ने पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

