२४ खर्ब ४६ अर्बका २३ पूर्वाधार परियोजना लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरिँदै

चन्द्रागिरि–चित्लाङ एक्सप्रेसवेदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एआई डाटा सेन्टरसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिने

काठमाडौं । सरकारले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ मा २४ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २३ वटा पूर्वाधार परियोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गर्ने भएको छ। यातायात, ऊर्जा, उद्योग, सहरी विकास, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन तथा बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनालाई समिटमा शोकेस गर्न लागिएको हो।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले आगामी मंसिर २३ र २४ गते समिट आयोजना गर्न लागेको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने समिटको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्ने कार्यक्रम छ। आयोजकका अनुसार समिटमा भारतका सडक परिवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीसमेत सहभागी हुनेछन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सरकारले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना बीचमै रोक्न नसकिने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार लगानीसम्बन्धी ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

उनले लगानी सम्मेलनको उद्देश्य ठूला परियोजना देखाएर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउनुमा मात्र सीमित नरहेको बताए। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ। सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न सुधार अघि बढाएको छ। लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको उनले बताए।

समिटमा यातायात क्षेत्रका ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ एक्सप्रेसवे हो।

९६.५ किलोमिटर लामो चार लेनको यो सडक निर्माण गर्न २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सडकमा ९ वटा ट्विन ट्युब सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ, जसको कुल लम्बाइ २९.८ किलोमिटर हुनेछ। आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं–चितवन यात्रा एक घण्टामा छोट्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौं–चितवन पुग्न ट्राफिक अवस्थाअनुसार ५ देखि ८ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ।

त्यस्तै, बाराको कोल्हबीमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि समिटमा प्रस्तुत गरिनेछ। पूर्ण गुरुयोजनाअनुसार वार्षिक ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको विमानस्थल विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। यसको अनुमानित लागत ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर छ। पहिलो चरणका लागि १६२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

यातायात क्षेत्रकै अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना मझिमटार–शक्तिखोर सुरुङ तथा मिश्रित सहर परियोजना हो। पृथ्वी राजमार्ग करिडोरको मझिमटारलाई चितवनको शक्तिखोरसँग पहाडी सुरुङमार्गमार्फत जोड्ने र त्यससँगै योजनाबद्ध मिश्रित उपयोगको सहर तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने अवधारणा यसमा समेटिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत क्रेडिट इन्हान्समेन्टसहित आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। यसले काठमाडौं–चितवनको यातायात दूरी दुई घण्टामा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा भएको लगानी करिडोर उपलब्धता भुक्तानी र जग्गा विकासबाट प्राप्त राजस्वमार्फत शोधभर्ना गर्ने योजना छ।

यसैगरी, ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेसवे, १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको दाउन्ने टनेल रोड, ८० अर्ब रुपैयाँको बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे र ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको धरान–लेउती टनेल रोड पनि प्रस्तुत गरिने परियोजनामा छन्।

समिटमा १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरका तीन औद्योगिक परियोजना समावेश गरिएका छन्। यसअन्तर्गत ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतको शक्तिखोर औद्योगिक पार्क, १० अर्ब रुपैयाँको नौबस्ता इन्डस्ट्रियल पार्क र ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको धौबादी फलाम उत्खनन परियोजना रहेका छन्।

शक्तिखोर औद्योगिक पार्क चितवनको कालिका नगरपालिकामा विकास गर्ने योजना छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब १० किलोमिटर टाढा रहेको पूर्वलडाकु शिविरको क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१७ फेब्रुअरीमा स्वीकृति दिएको थियो।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार करिब १ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० वटासम्म वातावरणमैत्री उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका पाँच परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ। यसअन्तर्गत २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, २५ अर्ब रुपैयाँको कर्णाली एचभीएसी प्रसारण लाइन, २५ अर्ब रुपैयाँको भेरी एचभीएसी प्रसारण लाइन, ३ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र २ खर्ब रुपैयाँको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

यी आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाले दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहरी पूर्वाधारतर्फ दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका चार परियोजना समिटमा प्रस्तुत गरिनेछन्। तीमध्ये भृकुटीमण्डपमा प्रस्तावित ग्लोबल कन्भेन्सन एन्ड डिजिटल हब, छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी, मानेदोभान इको टाउन र महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी छन्।

भृकुटीमण्डपमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ग्लोबल कन्भेन्सन एन्ड डिजिटल हब निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप नेपालको प्रमुख प्रदर्शनी स्थल हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिमा यहाँ आधुनिक सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना समावेश छ।

प्रस्तावित परियोजनामा प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक उद्यम परिसर, होटल, खुद्रा व्यापारका भवन र ई–स्पोर्ट्स एरेना निर्माण गर्ने अवधारणा छ।

त्यस्तै, नुवाकोटमा करिब ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी विकास गर्ने प्रस्ताव छ। यसमा ट्रान्स–हिमालयन भन्सार तथा लजिस्टिक टर्मिनल, काठमाडौं उपत्यकाको चाप व्यवस्थापन गर्ने स्याटेलाइट सहर र कैलाश–मानसरोवर पर्यटनका लागि ट्रान्जिट हब विकास गर्ने योजना छ। प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्गको उत्तरी विन्दुमा रहने यस परियोजनाको अनुमानित लागत ५० अर्ब रुपैयाँ छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीनजिक मानेदोभानमा ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा इको टाउन निर्माण गर्ने अवधारणा छ। शून्य उत्सर्जनमा आधारित सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनामा आधुनिक चिकित्सा सहर, शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेदिक उपचार केन्द्र र सौर्य ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री आवास निर्माण गरिनेछ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निजी विकासकर्ताले जग्गामा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, अस्पताल सञ्चालकलाई आकर्षित गर्ने र आवास विकास गर्ने प्रस्ताव छ।

यसैगरी, ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी पनि सहरी विकासका परियोजनामा समावेश गरिएको छ।

सूचना प्रविधि पूर्वाधारअन्तर्गत सरकारले दोलखाको रोल्वालिङ र मनाङमा एआई डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। दुवै स्थानमा वातावरणमैत्री कम्प्युट क्याम्पस निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

रोल्वालिङ तामाकोशी नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्छ। यहाँ २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना सन् २०२७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै, मनाङमा मर्स्याङ्दी नदी किनारमा १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सन् २०२८ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यी दुवै स्थानमा गरी ४० देखि ५५ मेगावाट क्षमताका डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना छ। परियोजनाको अनुमानित लागत ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुने स्थानमा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणाले नेपाललाई डिजिटल पूर्वाधारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कृषि क्षेत्रअन्तर्गत मुस्ताङमा ३० अर्ब रुपैयाँ लागतको एकीकृत स्याउ खेती तथा प्रशोधन परियोजना पनि समिटमा प्रस्तुत गरिनेछ। परियोजना अहिले अवधारणा निर्माणको चरणमा छ।

मुस्ताङका पाँचवटै स्थानीय तहमा करिब ५८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ बगैंचा छन्। सन् २०२२ मा जिल्लामा करिब ४ हजार ६२० टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। प्रतिहेक्टर उत्पादन ११.३७ टन रहेको थियो। सोही वर्ष जिल्लाबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्याउ निर्यात भएको विवरण छ।

तर, जिल्लामा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव छ। हाल छवटा केन्द्रमा गरी जम्मा ७० टन क्षमताका कोल्ड स्टोरेज मात्रै उपलब्ध छन्। प्रस्तावित परियोजनाले स्याउ बगैंचाको आधुनिकीकरण, नियन्त्रित वातावरणमा भण्डारण गर्न सकिने गृह तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण र कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ।

समिटमा प्रस्तुत गरिने ठूला परियोजनामध्ये चार खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि छ। यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौंको करिब ५५ किलोमिटर पश्चिममा गोरखा र धादिङको बीचमा बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनाको क्षमता १ हजार २०० मेगावाट छ। आयोजनाअन्तर्गत २६३ मिटर अग्लो आर्च ड्याम निर्माण गरी ४५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने योजना छ। उक्त जलाशयबाट १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृह सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले सशक्त अधिकारप्राप्त निकायको ढाँचाअन्तर्गत आयोजनाको लगानी खाका स्वीकृत गरिसकेको छ। यस व्यवस्थाले निजी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई क्रेडिट इन्हान्समेन्टसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नेछ।

पर्यटन पूर्वाधारतर्फ खप्तड एकीकृत इको टुरिजम परियोजना पनि समिटमा प्रस्तुत गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाले खप्तडलाई व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ भने यसको मध्यवर्ती क्षेत्र २१६ वर्ग किलोमिटर छ। निकुञ्ज बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लामा फैलिएको छ।

हाल खप्तड पुग्न नेपालगन्ज वा चैनपुरसम्म हवाई यात्रा गरेपछि केही दिन पदयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ बास बस्न मुख्यतः क्याम्पिङको व्यवस्था मात्रै उपलब्ध छ।

प्रस्तावित परियोजनामा डोटीको झिगरानाबाट ७ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण, करिब ४२ किलोमिटर पदमार्ग सुधार, इको रिसोर्ट, लज, होमस्टे तथा स्वास्थ्य र वेलनेससम्बन्धी सुविधा विकास गर्ने योजना छ। यसबाट खप्तडको पर्यटन सम्भावना उपयोग गर्नुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले समिटमा प्रस्तुत गर्न लागेका यी परियोजनामार्फत यातायात तथा ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारदेखि औद्योगिक क्षेत्र, आधुनिक सहर, डिजिटल पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन र पर्यटन विकाससम्म निजी लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लगानीकर्तालाई परियोजनाको सम्भावना देखाउनुका साथै नीतिगत तथा कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेर नेपालमा दीर्घकालीन लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु (०)
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

पर्यटन आगमनले चन्द्रागिरि हिल्सको नाफामा सुधार : खुद नाफा करिब ३ करोड

तीन महिनामा उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब लगानी प्रस्ताव

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

भारत भ्रमणमा बालेनको प्राथमिकता व्यापार र लगानी : दिल्लीमा बिजनेस फोरम

छुटाउनुभयो कि ?