राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं–तराई/मधेस फास्टट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर गल्ति भएको खुलाएका छन्।
सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा गल्ती गरेको हुनसक्ने बताए । उनकाअनुसार नेपाली सेनाले खुलाएका खरिद प्रक्रियामा केही दलालहरू छिरेका छन्।
उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिदिएछन्। यसमा सेनाले समेत पत्तो पाएको छैन। जियोटेक्निकल लगायत प्राविधिक सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनी वा ब्राण्डको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी तोक्न मिल्दैन। त्यसको विकल्पमा समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ।
बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि सोमानी वा अन्य समकक्ष भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ। तर फस्ट ट्रयाकको खरिदमा कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको थापाले खुलाए।
यस्तो प्रावधानले खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको थापाको भनाइ छ। थापाकाअनुसार डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीमाथि जरिवाना लगाइएको विषयले पनि फास्टट्रयाक निर्माण प्रभावित भएको छ।
उनले भने, ‘नेपाली सेनाले पनि केही गल्ती गरेको देखियो। यस्तो किसिमको काम नेपाली सेनाले पनि यसअघि गरेको थिएन। त्यसैले खरिद प्रक्रियामा उनहरू पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस क्रममा केही दलालहरू पनि त्यहाँ छिरेछन्। उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिदिएछन्। जियोटेक्निकल विषयमा कुनै एउटा कम्पनीकै सामग्री चाहिन्छ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्न पाइँदैन। त्यसको विकल्पमा इक्विभ्यालेन्ट सामग्री पनि हुनुपर्छ। जस्तै, हामीलाई बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि ‘सोमानी वा अन्य समकक्ष’ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ। तर त्यहाँ कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ। त्यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो।’
डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइएको र त्यसले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीको क्यास फ्लोमा समस्या आएर कामप्रतिको तदारुकता घटेको उनको भनाइ छ।
फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ठेक्काहरूमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थापाले बताए। फास्टट्रयाकका अहिलेसम्म लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः तोकेर काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका कन्ट्रयाक्टरले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्छ भने अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाका कन्ट्रयाक्टरलाई पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सकेमा अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रश्तावमा छलफल हुँदैछ।
थापाले भने, ‘अर्को समस्या डिजाइन स्वीकृतिको पनि रहेछ। डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइदिएछन्। त्यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि उनीहरूको क्यास फ्लोमा समस्या आयो। क्यास फ्लोमा समस्या आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले त्यहाँ काम गर्न तदारुकता नदेखाएको अवस्था रहेछ।’
तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भने थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न खोजिदैछ। दण्ड र पुरस्कारको यथोचित व्यवस्था हुने र जसले समयमा काम सक्छ, उसलाई केही प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उनले बताए।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय नेपाली सेना वा पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक हुने उनले बताए। फास्टट्रयाक निर्माणलाई शिघ्र अघि बढाउन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए।
उनकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको छ। स्थानीयका सांस्कृतिक तथा पुरातााित्वक महत्वका सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
स्थानीयसँगको वार्ता दशैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए। खोकनाको विवाद समाधान भएपछि दसैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनको भनाइ छ।
फास्टट्रयाक निर्माण नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा आवश्यक रहेको बताउँदै थापाले फास्टट्रयाक बनेपछि मुलुकसँग काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुने बताए। फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने थापाको दाबी छ। उनका अनुसार आयोजना बनेपछि त्यसले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नेछ।
उनले मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको पनि प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा लगानी छर्ने प्रवृत्तिका कारण रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण पछि परेको समेत बताए।
