- अटो व्यवसायीलाई मात्र ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु व्यावहारिक हुँदैन।
- खुला सिमानाका कारण पुराना ब्याट्री अवैध रूपमा भारत निकासी हुने गरेका छन्।
- सरकारले बाध्यकारी नियमभन्दा स्पष्ट नीति बनाई रिसाइक्लिङको वातावरण बनाउनुपर्छ।
भारतीय ब्याट्री रिसाइकल कम्पनी रिब्याटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) करण खुरानाले नेपाली अटो व्यवसायीलाई नै विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर भन्नु व्यावहारिक हुन नसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ संवादमा उनले व्यवसायीको व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक हुन नसक्ने बताएका हुुन्।
‘नेपालमा हाल ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुनै छुट्टै उद्योग छैन। अधिकांश रिसाइक्लिङका कामहरू अन्यत्रै हुने गर्छन्। यदि अटोमोबाइल आयातकर्ताहरूलाई नै ब्याट्री रिसाइक्लिङको जिम्मा लिन भनियो भने त्यो उनीहरूको मुख्य व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक नहुन सक्छ,’ खुरानाले भने।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजारले एउटा निश्चित आकार लिइसकेको अवस्थामा पुराना ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनले बताए।
नेपालको भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ ब्याट्री रिसाइक्लिङ र ट्र्याकिङमा केही फरक चुनौतीहरू रहेको बताए। उनले भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालबाट लेड-एसिड लगायतका ब्याट्रीहरू अनधिकृतरूपमा भारततर्फ जाने गरेकाले ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
खुरानाले नेपालमा ब्याट्री बेच्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बिलको झन्झटबाट बच्न लुकाइछिपाइ सिमाना कटाउने गरेको उनले बताए।
खुरानाका अनुसार काठमाडौँमा ब्याट्री रिसाइक्लिङको इकोसिस्टम बनाउन केही सहज भए पनि दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा यो निकै जटिल छ। त्यसैले राजमार्गहरूमा सरकारले आधिकारिक संकलन केन्द्रहरू नतोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले कुनै पनि रिसाइक्लिङ प्रक्रियालाई बाध्यकारी बनाउनु भन्दा पनि स्पष्ट नियम र निर्देशिका बनाउनु पर्ने खुराना बताउँछन्।
उनले ब्ल्याक मास लिथियम आयन ब्याट्रीहरूको हकमा ब्याट्री खोलेर त्यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू (प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कपर आदि) छुट्याउनुपर्ने बताए।
‘नेपालमा हाल ब्ल्याक मास रिसाइक्लिङ गर्ने प्रविधि उपलब्ध नभए पनि यसलाई प्रशोधन गरी भारत वा अन्यत्र निर्यात गर्न सकिन्छ, जसबाट मूल्य अभिवृद्धि सम्भव हुन्छ,’ उनले भने।
