- गत आर्थिक वर्षमा समस्याग्रस्त सहकारीका ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।
- साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखी राहत वितरण र रकम फिर्ताको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।
- ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने र सरकारी सुविधा रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समस्याग्रस्त सहकारीका ११ हजार बचतकर्ताको करिब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार २१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान (सेटलमेन्ट) गरिएको हो।
ऋणीबाट १० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बचत मिलान गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुली भइसकेको छ। साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मौज्दात भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको समितिले बताएको छ।
१० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका अधिकांश बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाइसकेको र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्ताको रकम रुजु गरी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा असाध्य रोगबाट पीडित बचतकर्ताका लागि औषधि उपचार खर्चस्वरूप विशेष राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ। यसअन्तर्गत पहिलो ४८ दिनमा ४८ जना बचतकर्तालाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँका दरले कुल १२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका ५९६ बचतकर्तामध्ये एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिको रकम मंसिर मसान्तभित्र र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकाको रकम कात्तिक मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस्तै, कान्तिपुर र गोरखा सेभिङ सहकारीका बचतकर्तालाई असार २२ गतेको निर्णयअनुसार क्रमशः १७ हजार ९५४ रुपैयाँ र २५ हजार २४२ रुपैयाँका दरले भुक्तानी सुरु भइसकेको छ भने साउनको तेस्रो सातादेखि थप रकम वितरण गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ।
आगामी चार महिनाभित्र तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्ट व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समितिले लिएको छ।
ऋण नतिर्नेविरुद्ध ऋणी, जमानीकर्ता र सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा समावेश गर्ने तथा ऋण भुक्तानी नभएसम्म स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको समितिले जनाएको छ।
धितोमा रहेका सम्पत्ति र सहकारीका सवारीसाधन लिलाम गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ। १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताका लागि साउन १ देखि स्वघोषणा फारम भर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको समितिको सूचनामा उल्लेख छ।
