- महानगर र उपमहानगरमा ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अब इजाजत प्राप्त संस्था अनिवार्य गरिएको छ।
- वैशाख ८ गतेदेखि लागू हुने यो नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र सरकारी निगरानी बढाउनेछ।
- तोकिएका आधिकारिक कम्पनीमार्फत मात्र ठूला कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले यसले ठगी नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि नयाँ नियम लागु भएकाे छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार अब वैशाख ८ गतेदेखि ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ठूला कारोबारलाई सरकारी निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । महानगर र उपमहानगरभित्रका प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुँदै आएका ठूला कारोबारहरू अब तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको संलग्नता बिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन् ।
सरकारी सूचना अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त गरेका आधिकारिक कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । सरोकारवालाहरूलाई वैशाख ८ गतेदेखि नै यो नियम पालना गर्न र सूचीकृत कम्पनीहरू मार्फत मात्र लिखित प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयले सूचित गरेको छ । यो नियमको पालनाले घरजग्गा कारोबारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
