ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् ।
उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवं जबाफदेही बनाउन यस्तो समिति गठन गरिएको हो ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न बनेको अध्ययन टोलीलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका समस्या समाधानका लागि ठोस सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।
