सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रविधि–आधारित बनाउने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका लागि नयाँ योजना अघि सारेको हो ।
नीतिअनुसार अब हरेक सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुनेछ । साथै, डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण र सुधार अनिवार्य गरिनेछ ।
विद्युतीय बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सुरक्षित बनाउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ भने नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गरिने नीति पनि समावेश गरिएको छ ।
साथै, सार्वजनिक संस्थानद्वारा प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, आवश्यकता परे तेस्रो पक्षलाई संलग्न गर्ने र सेवा प्रवाहका क्रममा ग्राहकको गुनासो सात दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि क्षतिपूर्तिको प्रणाली पनि क्रमशः लागू गरिनेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति पनि लिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सञ्चालक समितिको निगरानी क्षमतालाई सुदृढ गर्ने प्रणाली विकास गर्नेछ । साथै, ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ स्थापना गरेर नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराइनेछ ।
हाल नेपालमा ४३ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २८ नाफामा र १५ घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको र खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न कोष व्यवस्थापन, दायित्व घटाउने र कुल दायित्व ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र कर्मचारीको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
