सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयाे ।
नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको खरेलले जानकारी दिनुभयाे ।
राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।
