रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको हो।
प्राधिकरणले मिल्सलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको थियो।
मिल्सले प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय र असोज १२ र १३ गते का सूचना तथा रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगराउन रिट दायर गरेको थियो।
