नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले समुद्रपारबाट गहुँ ल्याउँदा दोब्बर महसुल तिरेको बताएका छन् ।
संघको २४ औं साधारण सभामा उनले यस्ता उद्योगले स्थानीय बजार र भारतबाट गहुँ खरिद गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए ।
गहुँ आयातमा लगाइएको साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर गैरकानुनी भएको दुगडको दाबी छ ।
संसारभरि नै यसरी अग्रिम रूपमा तिरिएको करलाई कारोबार भइसकेपछि समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर गहुँमा तिरिएको अग्रिम आयकर समायोजन नहुने र यसबाट कर प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीहरुले नेपालबाट चीनमा चक्की आँटा र मैदा निर्यात गर्न थालेका छन् । नेपालबाट हुने आँटा र मैदाको निर्यातमा चीन सरकारले २ प्रकारको महसुल लगाएको छ। त्यहाँका ठूला आयातकर्तालाई २० र सानालाई ६५ प्रतिशत महसुल छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले
साधारण सभामा बाेल्दै रासायनिक मलमा मात्र सरकारले वार्षिक ३८ अर्ब अनुदान दिएको भन्दै उत्पादन किन घट्यो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘सरकारले मल, बीउ, सिंचाइ केहीमा अनुदान नदिएको समयमा अहिले भन्दा बढी कृषि उत्पादन थियो । तर जति अनुदान रकम बढेको छ, त्यति नै उत्पादन घट्दै गएको छ’ उनले भने, ‘यसबारेमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।’
