बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार पहिला चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा मात्रै मिलापत्र गर्न मिल्ने रहेको तर अहिले बैंकिङ कसुरअन्तर्गतका अन्य मुद्दामा र सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि मुद्दा मिलापत्र गर्न मिल्ने निर्णय गरिएको छ।
ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले स्पष्ट पारे। हालै संसदले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको महान्यायधिवक्ता बडालको भनाइ छ।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बडालको भनाइ छ। पहिला प्राकृतिक व्यक्ति (मान्छे) पक्ष भएका मुद्दामा मात्र मिलापत्र हुन सक्थ्यो भने अब कानुनी व्यक्ति (संस्था) सँग सम्बन्धित मुद्दा पनि मिलापत्र हुन सक्ने बडालले बताए। आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा पनि मिलापत्र हुन सक्ने गरी बाटो खोलिएको महान्यायाधिवक्ता बडालले जानकारी दिए। साथै यस्ता मुद्दामा मिलापत्र भएमा अदालतमा मुद्दा नै नचलाउन सकिने र अदालत गइसकेपछि पनि मिलापत्र हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
पीडितले चाँडो न्याय पाओस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ।
बडालले भने,‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो। विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा। अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति मान्दै आएका थियौँ भने सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यक्ति (संस्था) पनि सर्वसाधारणभित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले संस्थाहरूको विषय पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्ने गरी निर्देशन दिएका छौँ। सबै देशभरका सरकारी वकिलहरूले मिलापत्रमा लिएर जान सक्नुहुन्छ।’
