-चन्द्र ढकाल
उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।
यी विषयमा हामीले संघीय संसदका माननीयज्यूहरुसंग छलफल गर्यौं । करिब १७५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरको सम्भवतः पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिहरुको सहभागिता थियो । लगानी बढाउने विषयमा हामीले वृहत् अन्तरक्रिया गर्यौं । उहाँहरुले निजी क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मकरुपमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
वर्षको साढे ८ अर्ब विदेशी लगानीले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ? साढे ८ अर्ब भनेको ७ करोड डलर हाराहारी हो । हामीसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुक क्याम्बोडियाले बर्षको २ अर्ब डलर हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँछ ।
शतप्रतिशत विदेशी लगानी, कर छुट, पूँजीगत वस्तु आयातमा भन्सार छुट, सत प्रतिशत रिप्याटिएसन जस्ता थप सुविधाले थप आकर्षित बनाएको छ ।
इथियोपियामा वर्षको साढे ३ अर्ब डलर जति विदेशी लगानी आउँछ । सन् २०१० मा १३ करोड डलर हाराहारी थियो । त्यति बेला नेपालमा पनि ९ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी आउँथ्यो । त्यहाँ १३ करोडबाट साडे ३ अर्ब डलर पुगेको छ भने हामी ७ करोड डलरमा झरेका छौं ।
विश्व बैंकको सन् २०२१ को अध्ययनले विदेशी लगानीबिना द्रुत निर्यात हुन नसक्ने देखाएको छ । यी लगानी बढाउन सके १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
यही महत्वलाई बुझेर हामी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्यौं । भारत, चीन र दुबइमा बिजेनेस समिट आयोजना गर्यौं । भारतमा वाणिज्य मन्त्री पियुस गोयल, चीनमा वाणिज्य सहायक मन्त्री ली फेइ र दुबइमा युएइका अर्थ सचिव मोहमद अल सलेहको सहभागिता थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको ती सम्मेलनहरुमा डेढदेखि २०० स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
यी सम्मेलनपछि सोधपुछ पनि हुन थालेको छ । हामीले महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरि सो मार्फत सहजीकरण गरिरहेका छौं । अहिले सहायता कक्षको पोर्टल निर्माणको चरणमा छ । केही समयमा नै उक्त पोर्टलमार्फत नेपालमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने फोन इमेलमार्फत पनि हामी सेवा दिइरहेका छौं ।
बिम्स्टेक क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउन विम्स्टेक चेम्बर अफ कमर्शको अवधारणा मैले २०२३ जुन १६ मा कोलकतामा प्रस्ताव गरेका थियौं । यस वर्ष अगष्ट ७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा सबै देशका चेम्बरहरुले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलनसम्मको यसको विधान बनिसक्ने अपेक्षा छ । यसपटकको विम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि हामी नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्ने तयारीमा छौं ।
गत वर्ष एसियाली चेम्बरहरुको संगठन क्यासी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको थियो । विदेशीहरुको सुझाव र आवश्यकता अनुसार हाम्रो आग्रहमा सरकारले द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । अब सम्झौता गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कतारले प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
कतारसँग महासंघको एतिहासिक सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । कतारका अमीरको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ र प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बिजनेस काउन्सिल स्थापना गर्नेबारे महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता भएको थियो । यसले तत्काल नतिजा आउने गरि काम गर्दैछ र हामी यसबारे यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छौं ।
लगानी सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुनमा सुधार भएको छ । यस समितिमा निरन्तर सहभागि भै हामीले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ ।
लगानी स्वदेशी र विदेशी दुबै आकर्षित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो साढे २ वर्षयताको समस्या समाधान भैसकेको छैन । बजारमा अझै माग अपेक्षा गरिएअनुसार बढेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा रकम थुप्रिएको छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलनमात्रै होइन कि चालु खाता पनि सकारात्मक छ ।
