काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आर्जन गर्ने बीमाशुल्क सङ्कलन रकम घटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन गरी कुल २८ वटा बीमा कम्पनीहरुले २२ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव ९९ प्रतिशतले कम हो । २०८० साउनमा बीमा कम्पनीहरुले २३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । यस आर्थिक वर्षकोे साउनमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको मात्र बीमाशुल्क आर्जन १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पाँच दशमलव २६ प्रतिशतले कम हो ।
२०८० साउनमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १९ अर्ब ६० करोड ६९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत साउनमा चार अर्ब ३१ करोड १६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाको तुलनामा आठ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो । २०८० साउनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको तीन अर्ब ९८ करोड ५९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमालेखको संख्या बढेको छ भने जीवन बीमा कम्पनीहरुको घटेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म जारी गरेको सक्रिय बीमालेखको संख्या एक करोड ३७ लाख सात हजार दुई सय ५१ छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव २४ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सक्रिय बीमालेखको संख्या एक करोड ४० लाख २१ हजार पाँच सय ४० थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म निर्जीवन बीमालेखको संख्या दुई लाख ४१ हजार तीन सय १४ पुगेको छ । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढी हो । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल निर्जीवन बीमालेखको संख्या दुई लाख १३ हजार आठ सय २८ थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बीमाको दायरामा आएको कुल जनसंख्या प्रतिशत म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखसहित ४२ दशमलव ७० प्रतिशत छ । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव ७० प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बीमाको दायरामा आएको कुल जनसंख्या ४४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
