डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्न उद्योगीहरुमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कारबाहीको तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न रिमाइन्डरसहितको पत्र लेख्न लागेको र फेरि पनि महसुल नतिरे डण्डा चलाउने तयारी कुलमान घिसिङले गरेका हुन ।
‘हामीले लाइन काटेर जोडेको ४५ दिनमा रिमाण्डर पठाउन लागेका हौं,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले तीन महिनामा बक्यौता तिर्ने शर्तमा उद्योगीको लाइन जोडेका हौं । प्राधिकरणले आफ्ना उपभोक्तालाई पत्राचार गर्न सक्छ ! नतिरे फेरि कानुनअनुसार डण्डा चलाइनेछ ’
सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगको लाइन साउन ८ गते मंगलबार जोडेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् । नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।
यहि तीन महिनाको बीच उद्योगीहरुले आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
