रवि लामिछानेसँग संसदीय छानबिन समितिले लियो बयान, के भने ?

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले लामिछानेलाई बयान लिएको हो । गोरखा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा बचतकर्ताको रकम लगानी गरिएको बताइएको छ । यही विषयलाई लिएर केही महिनाअघि सदनमा हंगामा भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम लगाएतका सहकारीबाट रकम सारिएको आरोप छ ।

बयानमा के भने ?

बयान दिँदै उनले आफूले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कुनै लगानी नगरेको भन्दै १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ लिएको बयानको क्रममा बताएका हुन् ।

लामिछानेले समितिमा बयान दिँदै आफूले मिडियामा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको दाबी गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘मैले स्वेट सेयर १५ प्रतिशत लिएको थिएँ । मैले कुनै पैसा लगानी नगरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु‚’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

बयानको क्रममा लामिछानेले आफू कुनै पनि सहकारी सदस्य नभएको भन्दै सहकारीको ऋणको विषयमा जिम्मा लिन नसक्ने बताएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

‘म सहकारीको सदस्य हैन र कुनै पनि लोन सहकारीबाट लिएको छैन । म सहकारीबाट मिडियाले लिएको लोनको जिम्मा लिन सक्दिनँ‚’ लामिछानेको भनाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।

त्यस्तै, समितिले शुक्रबार नै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसद्ले छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीन महिनाको समयअवधि भदौ २३ गते सकिँदैछ । उक्त समयअवधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा समेत तयार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

सार्वजनिक संरचनाका कारण हानि-नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता

विश्वकपलक्षित नेपाल टेलिकमको विशेष प्याकेज सार्वजनिक

औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

प्रदेश सरकारको बजेट २ खर्ब ५४ अर्ब

छुटाउनुभयो कि ?