सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै पनि गति लिन नसकेको निष्कर्श निकाल्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको जिम्मबारी सम्हालेको तीन सातापछि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरेको आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने राखेका छन । आयोगले आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र अर्थतन्त्र सुधारमा नीतिगत कानुनी मार्ग पहिचान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग महासंघले सरकारले गठन गर्ने भनेको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन बिषयको स्वागत गरेको छ ।
महासंघले सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरिय आयोगको माग राख्दै आइरहेको थियो ।
अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राख्दै आएको थियो ।
‘महासंघको प्रस्ताव बमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु,’ महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भने ।
अर्थमन्त्रीले १०० दिने कार्ययोजना बनाएर घोषणा गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राजस्व संकलन र खर्च गर्नमा चुकेको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दैनिक बजेटरी तुलनान्तम विश्लेषणका अनुसार पहिलो महिना अर्थात् साउनमा ९४ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने सरकारको खर्च समेत लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको छैन । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले पहिलो साउन महिनामा कुल खर्च ४० अर्ब ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जुन वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । खर्च र आम्दानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेगरी नै मन्त्री पौडेलले कार्ययोजना बनाएको अर्थका अधिकारीहरु दावी छ । तर कार्ययोजना यसबारे मुर्त खासै केही छैन ।
अर्थमन्त्रीले बनाएको कार्ययोजनामा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने योजना समेत समेटिएको छ । यसै अवधिमा नयाँ बीमा नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने छ ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना समेत अर्थको छ । यसबीच आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन थालिने भएको छ । भन्सार मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति बनाउने अर्थको योजना छ । यस अवधिमा भन्सार महसुल नियमावली तर्जुमा गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने समेत अर्थको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसबीच आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने समेत अर्थले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्नेदेखि बजेट दिग्दर्शन २०७५ संशोधन गर्ने योजना समते अर्थको छ । रकमान्तर कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र बझाङ सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने समेत अर्थले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए । जसले स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ ।
