- नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि नयाँ निर्देशिका मार्फत कम्पनीहरूको कडा योग्यता निर्धारण गरेको छ।
- अब आर्थिक अवस्था सबल, सुशासनयुक्त र व्यवसायिक योजना स्पष्ट भएका कम्पनीले मात्र आईपीओ ल्याउन पाउनेछन्।
- लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि रकमको सदुपयोग र पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आईपीओ ल्याउने कम्पनीहरूको योग्यता निर्धारण गरेको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मार्फत सेबोनले यस्तो योग्यता तोकेको हो । मस्यौदाका रूपमा हाल सार्वजनिक गरिएको उक्त निर्देशिका लागु भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
बोर्डको यो निर्देशिका कार्यान्वयन भए योग्यता पुगेका जुनसुकै कम्पनीले जतिबेला पनि आईपीओ ल्याउन पाउने बाटो खुला हुनेछ । यसअघि बोर्डको नेतृत्वको तजबिजीमा आईपीओ अनुमति हुँदै आएको थियो ।
के के छन् बोर्डले तोकेका मापदण्ड ?
अब आईपीओ ल्याउने कम्पनीले सुशासनलाई कागजमा मात्र सीमित राख्न पाउने छैनन् । सञ्चालक समिति, लेखा परीक्षण समिति, र जोखिम व्यवस्थापन समितिको सक्रियता अनिवार्य हुनुपर्छ । कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेछ । सञ्चालक र प्रमुख व्यवस्थापकहरूले फिट एण्ड प्रपर परीक्षण पास गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक रूपमा कमजोर कम्पनीले अब बजारबाट पैसा उठाउन पाउने छैनन् । कम्पनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने तथा ऋण र पुँजीको अनुपात सन्तुलित हुनुपर्ने बोर्डको नयाँ सर्त छ ।
कम्पनी केवल दर्ता भएको आधारमा मात्र आईपीओमा आउन पाउने छैन । बोर्डले कम्पनीको व्यावसायिक निरन्तरता जाँच्नेछ । पूर्वाधार, प्रविधि वा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगको हकमा बोर्डले थप कडा मापदण्ड तोक्नेछ । व्यवसायको प्रकृति, जोखिम र भविष्यको व्यावसायिक योजनामा कम्पनी स्पष्ट हुनुपर्छ ।
कम्पनीले आईपीओ ल्याउनुअघि नै आफ्नो वेबसाइटमार्फत व्यवसायको सम्भावना, चुनौती, भावी योजना, र लगानीको प्रतिफलका आधारहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्तालाई झुक्याउने वा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाउने कम्पनीलाई बोर्डले बजार प्रवेशमै रोक लगाउन सक्छ ।
आईपीओबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट पारित भएको हुनुपर्छ । रकम दुरुपयोग हुन नदिन छुट्टै बैंक खाता राख्ने र त्यसको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
बोर्डले अब सबै उद्योगलाई एउटै हिसाबले नहेर्ने भएको छ । कम्पनीको क्षेत्र अनुसार जोखिम फरक फरक हुने भएकाले बोर्डले जोखिममा आधारित नियामक दृष्टिकोण अपनाउनेछ । यसको अर्थ कम्पनीको उद्योग कुन हो र त्यसको बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने आधारमा बोर्डले थप विशेष मापदण्डहरू लागू गर्नेछ ।
