- अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै गभर्नर र सञ्चालकका लागि शैक्षिक योग्यता तथा कार्यअनुभवको नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ।
- स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रमुखहरूका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने र वित्तीय संस्थामा सेयर स्वामित्वको सीमा घटाउने सहमति जुटेको छ।
- ऐनका कतिपय शब्दहरूलाई थप स्पष्ट र मर्यादित बनाउँदै गभर्नरको अधिकार तथा भूमिकाबारे थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।
काठमाडौँ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा योग्यताबारे नयाँ मापदण्डहरू तय गरिएको हो।
बैठकमा समिति सभापति डा.कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
यसका साथै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछन् ।
सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्ति भएमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी प्रावधान राखिएको छ।
छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। कार्यकारी प्रमुखको पद छाडेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा योग्य हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विवादबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। सञ्चालक वा गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी सेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुनु ठुलो हिस्सा हुने भएकाले यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा सदस्यहरूबिच मतैक्य देखिएको छ।
यस्तै, विधेयकमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरूलाई थप मर्यादित र स्पष्ट बनाउन संशोधन गरिएको छ। साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ।
साथै ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दले मात्र स्पष्ट नहुने भएकाले त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। गभर्नरको अधिकार र सञ्चालक समितिको भूमिकाका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै समितिले यसलाई आगामी बैठकमा टुङ्ग्याइने जानकारी दिएको छ।
