- निजी क्षेत्रले करिब ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी पूर्वाधार निर्माणमा समेत आफूलाई सक्षम प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारले तत्काल विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ।
- जलविद्युत् आयोजनाहरूमा वन मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायको जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले गर्दा लगानीको सुरक्षा र वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ।
- सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जामैत्री नीति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कार्यहरूमा तीव्रता दिनुपर्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारका लागि पूर्ण रूपमा सक्षम भइसकेको भन्दै सरकारले तत्काल विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। साथै, पावरहाउसदेखि १३२ केभी, १६६ केभी र २२० केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरेर पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको उनले बताए।
डाँगीले नेपालले हाल भारतमा १ हजार १६० मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको उल्लेख गर्दै बंगलादेशमा थप २० मेगावाट निर्यातका लागि भारतले अनुमति नदिएको बताए। उनले यसलाई भारतको आन्तरिक विषय भने पनि भारतीय निजी क्षेत्र नेपाली निजी क्षेत्रसँग विद्युत् व्यापार गर्न इच्छुक रहेको दाबी गरे। हालै भारतीय राजदूत तथा व्यवसायीसँग यसबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार हाल छ–सातवटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति मागिसकेका छन्। “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्न नसक्ने, तर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति नदिने अवस्था उचित होइन,” उनले भने।
डाँगीले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने, बरु राजस्व वृद्धि हुने दाबी गरे। सरकारले आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाए त्यसको पूर्ण पालना गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको भनाइ छ।
उनले २०५५ सालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गराउन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण गरिएझैं अहिले पनि विद्युत् व्यापारका लागि उदार नीति अपनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार केही निजी कम्पनीले विद्युत् बिक्रीका लागि समझदारी (एमओयू) गरिसकेका छन् र सरकारको अनुमतिको प्रतीक्षामा छन्।
ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याबारे बोल्दै डाँगीले आयोजना अघि बढाउन आठ मन्त्रालय, २४ विभाग र २०० भन्दा बढी प्रशासनिक तहबाट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार अधिकांश समस्या वन मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रक्रियासँग जोडिएका छन्।
उनले वनसम्बन्धी जटिलताले जलविद्युत् मात्र होइन, सडक, प्रसारण लाइनलगायत सबै पूर्वाधार आयोजनामा असर पारिरहेको बताए। उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण लाइन नहुँदा उपयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
डाँगीका अनुसार अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि कुनै डिभिजन वन अधिकृत वा रेन्जरको पत्रका आधारमा काम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। यसले लगानीको सुरक्षा र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए।
नयाँ सरकारप्रति आशा व्यक्त गर्दै उनले दुईतिहाइनजिकको जनसमर्थन पाएको सरकारले ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका नीतिगत र प्रशासनिक समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा रहेको बताए। यद्यपि, हालसम्म अपेक्षाअनुसार काम अघि नबढेकाले अन्योल कायमै रहेको उनको भनाइ छ। उनै डाँगीसँग गरिएकाे कुराकानी ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले हाल के–कस्ता समस्या भोगिरहेको छ ?
हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ–ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउन आठवटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबलमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यस क्रममा अनेकौँ समस्या छन् । ती समस्या ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै सिमित छैनन् । वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित समस्या छन् । विशेषगरी वन मन्त्रालयअन्तर्गतका समस्या धेरै छन् । यी समस्या ऊर्जा वा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मात्रै होइनन् । समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित समस्या हुन् । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत वनसम्बन्धी समस्याबारे टिप्पणी गर्नुभएको छ । एउटा विद्यालयमा सुकेको रुखको हाँगा खसेर बालकको मृत्यु भयो, तर त्यो सुकेको रुख काट्न नपाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै निरिहता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, प्रधानसेनापतिले समेत फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सात–आठ महिनासम्म रुख काट्न नपाएको विषय संसदीय समितिमा गएर बताउनुभएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकले त ‘मान्छे मार्न सजिलो रहेछ, तर रुख काट्न गाह्रो रहेछ’ भन्नुभएको थियो । यसले वन मन्त्रालयअन्तर्गत कति समस्या, जटिलता छन् भन्ने देखाउँछ । यो समस्या ऊर्जा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन, हरेक विकास निर्माणका आयोजनासँग सम्बन्धित छ । सडक बनाउनुपर्छ, विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ, प्रशारण लाइन बनाउनुपर्छ । उत्पादन भयो तर प्रसारण लाइन बनेन भने गाडी छ, तर बाटो छैनजस्तो हुन्छ । उत्पादित विद्युत् कहाँ लैजाने ?
हामीले भोगिरहेका समस्यामध्ये धेरैजसो वन मन्त्रालयअन्तर्गतका छन् । उदाहरणका लागि, अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका आयोजनाहरू छन् । ती आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण लगायत सरकारी प्रक्रिया पूरा भएका हुन्छन् । तर कुनै एक जना अधिकृत, डिभिजन वन अधिकृत वा रेन्जरले पत्र काटेर ‘काम रोक्नुस्’ भन्छ । यो विडम्बना हो । यसले लगानीको सुरक्षा र लगानीकर्ताको सम्मान दुवैमा प्रश्न उठाउँछ ।
त्यसैले अनेकौँ समस्या छन् र तीमध्ये धेरै वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । हामी ती समस्यासँग जुधिरहेका छौँ । अहिले नयाँ सरकार आएको छ । दुई तिहाइनजिकको जनमत पाएको सरकार भएकाले अब सरकारले के गर्छ भन्ने आशा हामीमा छ । केही आशा जागेको पनि छ । तर काम अघि नबढेकाले ‘के हुँदैछ, कसरी अघि बढ्छ’ भन्ने अन्योल पनि छ । त्यसैले अहिले हामी समस्यासँग जुध्दै अघि बढिरहेका छौँ ।
वर्तमान सरकार आएपछि प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीसँग पनि यहाँहरूले भेट गर्नुभएको छ, समस्या समाधान हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
आशामा नै मान्छे बाँच्ने हो। आशाविना काम गर्न सकिँदैन । यति चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने अनि निराश हुने भन्ने कुरा हुँदैन । देशका जनताले झन्डै दुई तिहाइनजिकको जनमत दिएर सरकारलाई निर्वाचित गरेका छन् । ५०–५२ लाख जनताले मतदान गरेर पठाएको सरकारप्रति आशा राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले आशा मार्ने कुरा छैन । निर्वाचनअघि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौँ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै दलका नेताहरूसँग भेट भयो । उहाँहरूले आफ्ना घोषणापत्र तथा वाचापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने विषय समेट्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा त हाम्रा झन्डै सतप्रतिशत माग समेटिएका छन् । त्यसपछि सय बुँदे कार्ययोजना आयो, त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्रका विषय उल्लेख गरिएका छन् । १८० दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने कुरा उल्लेख छ । बजेटले पनि केही आशा जगाएको छ । प्रशारण लाइनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने विषयले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको मर्म बुझेको देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा अझै आइसकेको छैन । अहिले केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्था छ । १०० दिन पनि पार भइसकेको छ । अब परिणाममुखी काम हुनुपर्छ । नतिजा आइसकेको छैन, तर आशा भने मरेको छैन ।
बजेटमा वन तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘सनसेट ल’ को परिकल्पना गरिएको छ, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानमा पीपीए गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ, यसले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन होला त ?
त्यति हुँदैमा समस्या समाधान हुने भन्ने होइन । तर समाधान होला भन्ने आशा बोकेर हामी हिािडरहेका छौँ र त्यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ । बजेटमा चार–पाँचवटा राम्रा कुरा आएका छन् । केही विषयमा हाम्रा टिप्पणी पनि छन् । गत वर्षको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आएपछि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए रोकिएको थियो । अन्य आयोजनाको पीपीए भने २०७५ सालदेखि नै रोकिएको हो । यसपटकको बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने कुरा आएको छ, जुन सकारात्मक हो ।
दोस्रो, काठमाडौँमा १० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज राख्ने कुरा आएको छ । यसले विद्युत् प्रणालीको लोडलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्छ । तेस्रो, हेटौँडामा साढे दुई मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कुरा आएको छ ।
चौथो, आइइ वा इआइए गर्दा रुखको संख्या घट्यो भने पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आठ–नौ महिनासम्मको समय बचाउन सक्छ । यद्यपि रुखको संख्या बढ्दा पनि पूरक इआइए गर्न नपर्ने व्यवस्था भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
पाँचौँ, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा प्रवेश गराउने कुरा पनि सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर यी सबै व्यवस्थाले मात्रै पूर्ण रूपमा समस्या समाधान भएको छैन । सनसेट लमा पनि वनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव हामीले दिएका छौँ । ती सुझाव कति सम्बोधन हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
हाम्रो मुख्य असन्तुष्टि के हो भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको मात्र पीपीए गर्ने भनिएको छ । त्योभन्दा माथिका आयोजनाको के गर्ने ? सय बुँदे कार्ययोजनामा १८० दिनभित्र पीपीए गरिसक्ने भनिएको छ । त्यहाँ १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको मात्र कुरा गरिएको छैन । सबै गरिनेका रुपमा हामीले बुजेका थियौँ । अलिकति इतिहास हेरौँ । २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो, २०५० सालमा नियमावली आयो र २०५५ सालमा पीपीए दर निर्धारण भएपछि औपचारिक रूपमा निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो । त्यतिबेला नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा ५२ मेगावाट थियो ।
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये करिव ३ हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रले मात्रै निर्माण गरेको हो । २५ वर्षमा ३ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत उपेक्षा गरेजस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले ८०० मेगावटमात्रै बनाएको छ । सरकारले ८ सय मेगावटमात्रै विद्युत उत्पादन गरेको भए अहिले देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि कल्पना गरौँ । अहिले सरकारले नै बिजुली उत्पदन गर्ने गुलिया गफ मात्रै हुन् ।
अर्को कुरा, विद्युत खपत बढाउनुपर्ने समयमा भ्याट लगाउने कुरा गरिएको छ । ५–१३ प्रतिशत भ्याट लगाउनुभन्दा धेरै खपत गर्नेलाई छुट दिन जरुरी हुन्छ । हाल निजी क्षेत्रले सस्तोमा बेचेको बिजुलीलाई सरकारले १०–१२ रुपैयामा बेचिरहेको छ । त्यही नाफा छ । अजै जनतालाई बिजुलीमा थप कर लगाएर जनता र उद्योगमाथि भार थप्नु हुँदैन । धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसबाट रोजगारी र राजस्व दुवै बढ्छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?
पूर्ववर्ती सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट र पछिल्लो समय ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । म व्यवसायीभन्दा पहिले यो देशको नागरिक हुँ । त्यसैले सरकारको लक्ष्य पूरा गराउनु मेरो पनि जिम्मेवारी हो । हामीले यो लक्ष्यको स्वागत गरेका छौँ र पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने योजना पनि छ । तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बन्नुपर्छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पसल वा घर बनाएजस्तो होइन । यसमा लाखौँ सेयरधनीको पैसा लगानी भएको हुन्छ । अहिले नेपालमा करिव ७० लाख सेयरधनी छन् । नेपालमा करिव १२५ वटा जलविद्युत समूह वा कम्पनी छन्, जसमध्ये धेरैजसो नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत छन् । ९९ ओटा कम्पनी सेवनमा सुचीकृत भएका छन् । २५ कम्पनी लिस्टिङको प्रतिक्षमा छन् । यसरी १ सय २५ कम्पनी सुचिकृत हुन्छन ।
१२४ कम्पनीमा यदि ४०–५० वटा समूहले १० वर्षमा ३००–५०० मेगावाटका दरले विद्युत उत्पादन गरे भने २०–२२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । पैसाको समस्या पनि हुँदैन । त्यो ग्रुपबाट पैसा उठ्छ । राइट शेयर खोल्दा त्यो ग्रुपले पैसा व्यवस्थापन गर्छ । करिव ५ हजार ८०० देखि ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यो उत्पादनमा आउछ । त्यसैले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव छैन ।
यो उत्पादनशील लगानी हो । यसबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको विद्युत विक्री हुँदा त्यो पैसा पुनः लगानी हुन्छ । सरकारले जलविद्युतबाट कमाएको रकम पुनः जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दा करमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति ल्याउने हो भने यसले ठूलो मद्दत पुग्छ ।
त्यसैले सोच सकारात्मक हुनुपर्छ । तर यसका लागि विकासमैत्री ऐन–कानून आवश्यक छ । विशेषगरी वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ऐन–नियमहरू संशोधन गर्नैपर्छ ।
लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्ड ले आइपीओ जारी गर्न रोकेको छ, यसले कस्ताे असर गरेकाे छ ?
विगतका बेथितिको परिणाम नै अहिलेको समस्या हो । उहाँहरूलाई भेटेर हामीले समस्या प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ । बेथिति पछि जनताले नयाँ अनुहारलाई नयाँ जनादेश दिएका छन् । पूववर्ती सरकारले राम्रो काम नगरेकाले त्यसको सजाय बेहोरे । धितोपत्रमा भएको बेथितिको कुरा प्रष्टै छ । त्यहाँको नेतृत्वले सत्ता नै परिवर्तन गरिदिएको हामीले देख्यौ । त्यतिबेला बोर्डबाटै निजी क्षेत्रमाथि अपराध भएको थियो ।
२०७२ सालको कानूनअनुसार स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकातिर कानुनले शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिँदा अपराध भएको हो । एकतिर आयोजना समस्यामा परेका छन् । अहिले ३४ वटा आयोजना आइपीओको पाइपलाइनमा छन् भने १५ वटा आयोजना राइट शेयरको पर्खाइमा छन् । हाम्रो माग के हो भने प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् । जहाँ गडबडी भएको छ, त्यहाँ छानबिन गरियोस् । जनता नठगिने गरी आइपीओ जारी हुनुपर्छ । प्रकृया पुरा भएकालाई स्वीकृत दिनुपर्छ । यसबारे धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँले सकारात्मक संकेत देखाउनुभएको छ । उहाँ पनि पदसम्हालेको एक महीना बितेको छ । अब धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट पनि परिणाम देखिनेगरी काम आउनुपर्छ ।
अर्को समस्या लकिङ पिरियडको छ । प्रवद्र्धकहरूले बैंकमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी बसेर ऋण लिएका हुन्छन् । सेवनको नियमावलीले ३ वर्ष पुगेपछि लकिङ परियड खुल्नुपर्ने हो । तर हाम्रो खुल्दैन । बैंकको ऋण नतिरेसम्म हामीले सेयर किन्न बेच्न पाइँदैन । तर बजारमा यिनीहरुले किन्न पाएर बजारमा मेनिपुलेट गरे भन्ने आरोप छ । त्यसले गर्दा त्यसमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन । जसले सस्तोमा सेयर किनेर चलखेल गर्छन त्यस्तालाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । जबकि हामीले शेयर बेच्नै पाएका हुँदैनौँ । त्यसैले बजारमा मूल्यमा चलखेल गर्नेहरूलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डले पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । अनावश्यक हल्ला चलाएर डबल आइजीन लगाउनेजस्ता कार्य हुँदैछन् । यो संसारमै नभएको व्यवस्था गरिनु उचित हुँदैन । चलखेल गर्नेहरुका कारण उर्जा क्षेत्रलाई बद्नाम गराउने कार्य भइरहेको छ । कानून विपरित काम गर्ने म नै हँु भने पनि कारबाही हुनुपर्छ नत्र भने त्यत्तिकै बदनाम गराउन हुँदैन ।
अन्त्यमा, नेपालकाे बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न निजी क्षेत्र कहिले तयार हुन्छ ?
विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्र १०० प्रतिशत तयार छ । हामीले ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छौँ । पावर हाउसदेखि सबस्टेसनसम्म १३२, १६६ केभी र २२० केभीका प्रशारण लाइनहरू आफैँ निर्माण गरेर क्षमता देखाइसकेका छौँ ।
अहिले नेपालले भारतमा ११६० मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । बंगलादेशमा अर्को २० मेगावट निर्यात गर्न भारतले स्वीकृति दिएन । यो भारतको निजी मामिला हो । भारतीय निजी क्षेत्र पनि नेपाली निजी क्षेत्रसँग विद्युत व्यापार गर्न तयार छ । हामीले भारतीय राजदुत, व्यापारीसँग पनि हालै भेटघाट गरेका छौँ । प्रशारण लाइन निर्माण गर्न र विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सरकारले हिचकिचाउनु हुँदैन । अहिले सरकारसँग छ–सातवटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स मागेका छन् । सरकारले अनुमति दिदाँ केही बिगँ्रदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि गर्न नसक्ने तर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति नदिनु गलत हो ।
निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा राज्यलाई कुनै घाटा हुँदैन । उल्टै राजश्व बढ्छ । सरकारले आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाओस्, हामी त्यसको पालना गर्न तयार छौँ ।
२०५५ सालमा पीपीए दर निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गराइएजस्तै अहिले पनि उदार मनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारका लागि पूर्ण रूपमा सक्षम छ । एमओयू गरेर बसेका २–४ ओटा कम्पनीहरुले बिजुली बेच्न खोजिरहेका छन् । सरकारले अनुमति दिनुपर्छ ।
