- बैंकहरूको खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ भने कम्पनीको प्रस्तावित चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ।
- विगत दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको यो विषय यसपटक कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिए पनि कम्पनीको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
पछिल्लो समय गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको समस्या बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको कर्जा असुली पेचिलो बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर धितो लिलाम हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरूसँग हुनुपर्ने आवश्यक नगद प्रवाह फ्रिज भएर बसेको छ ।
यही संकटको निकासका लागि सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्रै एउटा शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष कानुनी अधिकारसहित यो कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
आगामी पुसभित्रै स्थापना गर्ने घोषणा भएपछि यो कम्पनी अब कसरी अगाडि बढ्ला र यसको स्वरूप कस्तो होला भन्नेबारे आम चासोको विषय बनेको छ ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गर्नुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको गृहकार्य सुरु गरिसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमै गरिएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यो मस्यौदा छिट्टै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।’
अन्य देशहरूमा यस्तो कम्पनी स्थापना गरेर बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको समस्या समाधान भएपछि कम्पनी बन्द गर्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । जसको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर फर्स्योट गर्ने काम गर्छ । कम्पनी स्थापना भएपछि यसले बैंकहरूको खराब कर्जा खरिद गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछ । त्यसबाहेक यस कम्पनीमा कसको स्वामित्व रहने र यसले कसरी काम गर्ने भन्ने मोडालिटी पनि राष्ट्र बैंकले बनाइरहेको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ भने ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । यसको व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
हुन त यो कम्पनी स्थापना गर्ने चर्चा नयाँ होइन । लामो समयदेखि बहस भए पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०५९/६० को पहिलो मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुन ६ महिनाभित्र तर्जुमा गरिने व्यहोरा उल्लेख भएको तथा उक्त कम्पनी स्थापनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको छ ।’
निकट भविष्यमै यस्तो कम्पनी स्थापना भई निष्क्रिय कर्जाको मात्रा घटाउन सघाउ पुग्ने विश्वास दुई दशकअघिकै मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो । तर, दुई दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसअघि यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलले कम्पनीको संरचना र कार्यविधिबारे विस्तृत सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्य एवं बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर बताउँछन् ।
उनले भने, ‘धेरै अगाडि कार्यदल बनेको थियो र त्यसबेला हामीले विभिन्न सुझाव दिएका थियौँ । तर, ती सुझाव कार्यान्वयन भएनन् ।’
विज्ञ कुँवरका अनुसार यो कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । कम्पनीले खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति मात्रै हेर्ने कि अन्य सम्पत्ति पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
