मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
पूर्वसचविहरू डा.संजय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको दिएको हो।
उनीहरूले उपर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउन भनी हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण ‘माइलस्टोन’ तय गरेको, ठेक्का सम्झौता तथा मौजुदा कानुनको परिधिभित्र नरही निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा नगद प्रवाह कमजोर भएको कारण आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौताको प्रावधान तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम कारबाही गरेको अख्तियारको आरोप छ।
यस्तै, सम्झौता विपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की दिएको, सम्झौताको प्रावधानबमोजिम परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीको लागि पेश गरे पछिका कुनै पनि बिलमा समायोजन गरी प्रोभिजनल पेमेन्ट वापतको रकम असुली नगरेको, प्रत्येक आईपीसीमा रेन्टल चार्ज मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरेको नदेखिएको अख्तियारको भनाई छ।
