ठेक्का तोडिदाँ बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुन्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताए ।

नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्र बहुयामिक रुपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धीत कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्नुहुनेछ । त्यो अवस्थामा सम्बन्धीत कम्पनीहरु कर्जा उपभोगबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल बर्गमा पर्नेछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, बैंकहरुले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि बैंकहरुले दिएका छन् । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिदाँ बैंकहरुमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए । फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रुपमा कालो सुचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कालोसुचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने उनले बताए ।

यस्तै, जेभी ठेक्कामा सबै पार्टर कम्पनी पनि उत्तरदायि हुनुपर्ने उनले बताए । कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिने गरेको बताए । जोइरन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थीत बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जेभी कानुनी संरचना नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनीहरु जिम्मेवार नभए थप समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।

जेभीमा ठेक्का लिएपछि काम पनि संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने बताए । कालोसुची राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न छलफल भइरहेको बताए । यद्यपि, कालोसुचीबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती भएको पनि उनले बताए ।

यसैगरि चेक जारी भएपछि साटिनुपर्ने बताए । चेक कागजको खोस्टो नभएको बताउँदै चेकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

एक महिनामा एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्की नियुक्त

ऋणपत्र निष्कासनका लागि अब न्यूनतम एक अर्ब पुँजी अनिवार्य

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता, अनुभव र ‘कुलिङ पिरियड’ कडाइ गरिने

नेपालमा इन्टरनेका ग्राहक संख्या १० प्रतिशतले बढ्याे

छुटाउनुभयो कि ?