नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनर्मूल्यांकनसँगै समयसीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन्।
नेपालको एक वर्षपछि आगामी २०८३ मंसिर (तदनुसार २०२६ नोभेम्बर)मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुसीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सारेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
“यो संवेदनशील बिषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिलेको अवस्थमा जबरजस्ती धनी हुने गरि निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसंग आग्रह गर्दछु”, उनले भने।
उनले वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गइरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए।
“अहिले आएर औसत आयको सिमा पुगेको छ । यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्युन मनोबल, न्युन माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ”, उनले भने।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरि साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा थियो।
“जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने।
सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साप्mटा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन विगतका अध्ययनहरुमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुइ तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको पनि बताए।
उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जीएसपीका लागि नेपालले धेरैमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए।
उक्त महासन्धि पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औँल्याए। महासंघले यसबारेमा श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकिएको पनि बताए।
