सरकारले फेसबुक, ट्विटरसहितका सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालसहित डिजिटल सेवा दिने कम्पनीहरुले भने डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता हुन आएकै वर्ष डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ कर उठेको थियो। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूबाट सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ बराबर कर संकलन गरेको छ ।
डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत उक्त रकम बराबर कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सामाजिक सञ्जालहरूबाट डिजिटल सर्भिस ट्याक्स उठाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्ष कर संकलन कम थियो । दोस्रो वर्ष ५० करोड हाराहारी राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । यस वर्षसम्म ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।
गैरवासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको थियो ।
पछिल्लो प्रावधान अनुसार सरकारले वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा छुट दिएको छ । त्यसभन्दा बढीको कारोबारमा भने कर लाग्ने प्रावधान छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विद्युतीय सेवा करमा झन्डै दुई दर्जन सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् । जसमा गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा प्ल्याटफर्म आयरल्यान्ड, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक प्रालि, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पलजस्ता कम्पनीका क्षेत्रीय शाखा दर्ता भई नियमित कर तिर्न थालेका छन् । यस्ता कम्पनीले कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले विद्युतीय सेवा सेवाअन्तर्गत विज्ञापन कम्पनी, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओटीपी च्यानल, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) र यसमार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिकीकरण, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांकको बिक्री, तथ्यांक, तस्बिर लगायतका १३ वटा डाउनलोड सेवा रहेका छन्।
सो कार्यविधिअनुसार १३ वटा सेवा खरिदबिक्री गर्ने कम्पनीहरुले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यसअनुसार विदेशी एपहरु तथा सेवा प्रदायकहरुबाट विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ।
नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्यतीय सेवाको वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कमको काराबोर हुने कम्पनीहरुलाई भने कर नलगाउने व्यवस्था गरेको छ।
हाल सरकारले बन्द गरेका सामाजिक सञ्जालहरुमध्ये मुख्य कम्पनी मेटाको फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ट्विटर (एक्स), युट्युब, गुगल,स्नापच्याट,लिंक्डइनलगायतका एपहरु बन्द गर्ने निणर्य गरेको छ। यी सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एपहरु हुन्।
