काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तिय क्षेत्र सुधार एवं नियमन,भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे ।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको छ । २०८१/८२ को पहिलो ११ महीनामा ५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ४ दशमलव २ मुद्रास्फीति रहेको छ ।
गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षका लागि खुल्ला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित गरिएको बताए । उनकाअनुसार ५.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने अनुमान छ ।
गभर्नर पौडेलकाअनुसार सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।
गभर्नर पौडेलले भने– ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायक १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गरिनेछ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ । निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा घटाएको छ ।’
यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयरधितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एक ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पु¥याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट शेयरधितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर सतप्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरधितो कर्जामा क्याप लगाएका थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाइएको छ ।
यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपूर्ति हुने छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी बढाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको गभर्नर पौडेलले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाइएको बताए । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ ।
गभर्नर पौडेलकाअनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको ऋणपत्र जारी गरिनेछ । मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने घोषणा गरे। यसअघि २ हजार ५ सय डलर बराबर सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।
गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने समेत उद्घोष गरे ।
बढ्दो खराब कर्जा मध्यनजर गर्दै कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्शानी पुनरावलोकन गर्ने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले खासगरी शेयरबजारका लगानीकर्तालाई उत्साह दिने देखिएको छ ।
