काठमाडौं । पाँच वर्ष पुरानो मुद्दामा भाटभटेनी सुपरस्टोरले ४ अर्ब ३६ करोड कर र जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
आन्तरिक राजश्व र ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ सालमा कर छलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोही वर्षको पुस २८ गते कर छली ठहर गर्दै जरिवानासमेत तोकेको थियो ।
आदेशको पुनरावलोकन माग गर्दै भाटभटेनीले दिएको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदा शुरु सदर भएको हो ।
भाटभटेनीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६८ मा अवास्तविक बीजक देखाई कर कट्टी गरेको, खरिदतर्फ नगद छुट गरेको, भारतबाट आयात गरेको व्यापारिक वस्तुको कर उल्लेख नगरेको तथा सवारी साधन खरिदमा शतप्रतिशत क्रेडिट कट्टी गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
ती कारोबारका आधार र कारण खुलाई ठूला करदाता कार्यालयले गरेको अन्तिम कर निर्धारण सदरको माग गरिएको थियो । त्यसअनुसार सर्वोच्चले कर र जरिवाना निर्धारण गरेको थियो ।
