आर्थिक सुशासन कायम नभएको तथा खराब कर्जा ४० प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
बैंकको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै बैंक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको हो।
बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई व्यवस्थापनका लागि पठाएको छ।
बैंकको व्यवस्थापनमा कैफियत देखिएको तथा खराबकर्जा ४० प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ६ महिनाका लागि समस्याग्रस्त उन्मुख घोषणा गरेको थियो। ६ महिनासम्म सुधार नगरे समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने बताएको थियो।
तर एक महिना नपुग्दै बैंकले सुधारका लागि दिएको समय काटेर व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ को (ग) अन्तर्गत रहेर बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ।
