राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कालो सूचीमा रहने र डिफल्टरको सूचीमा रहने बीच अन्तर कायम हुने गरेर कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ।
यस अनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा–सुविधा लिएका ऋणीको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालो सूचीमा राखिने भएको छ।
तर, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना अनुसार संस्थाहरूले थप समय दिए त्यस्तो थप समय सकिएपछि मात्रै सो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न पाइनेछ।
त्यस्तै, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट–डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा पनि कालो सूचीमा राखिने भएको छ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग भएमा सुरक्षणमा राखेको सामान–सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा र कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कालो सूचीमा राखिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि कालो सूचीमा परिनेछ। तर, २ लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन्।
