केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि छाेटाे समयमै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आवको तीन महिना अर्थात् आश्विन मसान्त सम्ममा रु ८८ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋण रु २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।
जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.२३ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेको थियो ।
विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले भादौ मसान्तसम्मको तुलनामा असोज महिनामा भने ५ अर्ब ५८ करोड सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आश्विन मसान्त सम्ममा रु १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २४.९२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमश: ३४.८५ र ९.८२ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु ४ खर्ब अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा आश्विन मसान्तसम्म रु ८३ अर्ब ७ करोड ८१ लाख भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २०.६२ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा आश्विन मसान्त सम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च १.४६ प्रतिशत रहेको छ ।
