आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हुने एडीबीको पछिल्लो प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले जनाएको छ ।
‘आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुनरुत्थानले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्नेछ’, नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने ।
एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धि हुनेछ भने विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ । पर्यटकको आगमनमा भएको वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरूमा सुधार भई सेवा क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुकूल मौसमका कारण समयमै धान रोपाइँ भएकाले धानको उत्पादन पनि बढ्न जाने देखिएकोले आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । यस्तै लचक मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेटको खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार हुनुका साथै थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गा जस्ता व्यवसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा आउटलुकले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्न लिएको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ । नेपालको आयातको मुख्य स्रोत भारतमा मुद्रा स्फीतिमा सामान्य गिरावट आएसँगै मुद्रा स्फीति राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बाह्य जोखिमहरू भने सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहनेछन् । व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहबर्द्धक रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्रमा सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा रेमिट्यान्समा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा रहेको थियो ।
मध्यपूर्वमा कुनै पनि भूराजनीतिक तनाव गहिरिएको खण्डमा नेपालको विप्रेषण आयमा असर पर्नुका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्नसक्छ । प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोपहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिर स्थायी जोखिमका रूपमा रहेका छन् ।
एडीबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको छ । तीमध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।
