–महेश्वर काफ्ले
बित्तिय सुशासन
वित्तीय सुशासन भनेको आर्थिक नीतिहरुको कुशल सञ्चालन हो जहां स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग तथा वितरणमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता कायम गर्दै वितरण तथा बांडफांड कुशलता, सञ्चालन कुशलता र व्यवस्थापकीय कुशलताका मापदण्डबाट अधिकतम लाभ तथा प्रतिफल प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।
वित्तीय सुशासनका मुख्य आयामहरु मितव्ययिता आयाम अन्तर्गत राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरु आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण आदी न्यूनतम लागतमा संकलन गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्नु हो । सरकारको प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधन न्यूनतम लागतमा सकलन गर्नु, उत्पादन लागत घटाउनु, स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु आदि मितव्ययिता आयाम हो । कार्यदक्षता आयाम अन्तर्गत स्रोत साधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गतको तुलनामा आगत अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्नु, निर्णयका तहहरु घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई बस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यतिकै उत्पादनका लागि स्रोत साधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु आदी पर्दछन ।
त्यस्तै, प्रभावकारिता आयाम अन्तर्गत निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नु, आगत बढाउनु, समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु आदी पर्दछन । प्रभावकारिताको वास्तवविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकोले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको आयम प्रभावकारिता हो । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराउने उद्देश्यले महालेखापरीक्षकले कार्यसम्पादन गनें भएकोले आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गराउन महालेखापरीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
लेखापरीक्षणको सरकारी आर्थिक कारोवारमा पहुंच, अभिलेख तथा स्रेस्ता कागजातको बिश्लेषण, मुल्याकंन, विवेचना तथा आलोचना सहितको प्रतिवेदन र सुधारका उपायको प्रस्तुतीकरण जस्ता कार्यबाट वित्तीय विश्लेषणका लागि आवश्यक तथयाक, सूचना, जानकारी प्राप्त हुन्छ । जुन आर्थिक तथा वित्तीय नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा तथा खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सघाउ पुग्दछ । लेखापरीक्षणबाट चालु तथा पूंजीगत र बित्तिय व्यवस्थाको लागि खर्चको स्थिति, ऋण तथा सांवा व्याज भुक्तानी, वैदेशिक सहयोगको प्राप्ति तथा उपयोग, आन्तरिक ऋण, शेयर लगानी, प्रतिफल प्राप्तिको स्थिति सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी गराई खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्त भए नभएको, भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारका उपायको बारेमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट अवगत गर्न सकिन्छ ।
आयोजनाको छनौट, कार्यान्वयन मर्मत संभार र दिगोपना प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिने भएकोले आयोजनाको छनौट, प्राथमिकता क्रम निर्धारण, कार्यान्वयन एवं निर्माणमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक खर्च गर्दा वा स्रोत उपयोग गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरे नगरेकोे सम्बन्धमा लेखापरीक्षणबाट निगरानकिो रुपमा कार्य गर्ने भएकोले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहको छ ।
बित्तिय सुशासनमा लेखापरीक्षण
नेपाल संविधान, २०७२ को भाग २२ धारा २४१ अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत, संघिय संसद लगायत सवै संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत संघिय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहको लेखा कानुनद्धारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने, पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्तिमा परामर्श दिने, लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा निर्देशन दिने, सरकारी कारोवारको लेखा ढांचा स्वीकृत गर्ने, कानुनद्धारा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने गरी व्यवस्था गरिएमा सो संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने, संविधानको धारा २९४ अनुसार महालेखापरीक्षकले आफुले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्पति समक्ष पेश गर्ने र सो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा वर्षभरिमा लेखापरीक्षण गरेका निकायको विवरण, लेखापरीक्षबाट देखिएको बेरुजूको स्थिति, बेरुजू फछयौंट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजू फछयौंटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलव्धि तथा लेखापरीषण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखापरीक्षकको काम कर्तव्यलाई स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी तरिका निर्धारण गर्ने, एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्यहरु दर्शाउने, आलोचना गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षणको सिलसिलामा आवश्यक ठानेमा आयोजनाको स्थिति तथा लेखा सम्बन्धी कागजात जनुसुकै वखत हेर्ने, सरकारी कामको ठेक्का लिने ठेकेदारसंग सम्बन्धित कागजात वा अन्य प्रमाण प्रस्तुत गर्न लगाउने, लेखापरीक्षणको काममा कुनै विशेषज्ञको सेवा उपलव्ध गर्न र आवश्यक परेमा उचित पारिश्रमिक दिई करारमा काम लगाउने व्यबस्था छ ।
लेखापरीक्षण गर्दा स्वीकृत बजेट, प्रचलित कानुन, तोकिएको ढांचा अनुरुप लेखा राखिएको छ छैन, सम्पत्तिको उचित संरक्षण व्यवस्था मिलाएको छ छैन, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था मिलाएको छ छैन, कार्यालयको उद्देश्य, संगठन, व्यवस्थापन यथेष्ट र समुचित छ छैन, सम्पादित कामको गुणस्तर, परिमाण र समय सन्तोषजनक छ छैन, अभिलेख व्यवस्थापन पर्याप्त छ छैन भनी नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने व्यबस्था छ ।
औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्दा निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमुनासिव तरिकाले चल अचल राष्ट्यि धन बरबाद हुने गरी खर्च भएको, प्राकृतिक स्रोत साधनको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग नगरेको, राजस्व वा चल अचल सम्पत्ति, राष्ट्यि धनको दुरुपयोग भएको छ छैन भनी परीक्षण गर्ने समेत व्यबस्था छ । पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकद्धारा हुने छ भने अधिकांश स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने र महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको प्रक्रिया र सिद्धान्त सम्बन्धमा निर्देशन दिने व्यबस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण कार्यलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन वि.सं. २०५३ सालमा लेखापरीक्षण स्वीकृत गरी लागू गरिएको मानदण्ड, २०६३ मा अद्यावधिक गरी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड, २०६३ जारी गरिएकोमा बिं सं. २०७७ मा इन्टोसाई लेखापरीक्षण मानदण्ड हुबहु अवलम्वन गरिएको छ । उक्त लेखापरीक्षण मानदण्डलाई आधारभुत सिद्धान्त, मुलभुत मान्यता, बित्तिय कार्यमूलक नियमतिताको लेखापरीक्षणको सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिका लगायत खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता र वस्तुपरकता, योग्यता र सक्षमता, उचित सतर्कता, सूचनाको हकको गोप्यता, गुणस्तर नियन्त्रण आदीलाई आधारभुत मान्यता अन्तर्गत राखिएको छ । योजना मानदण्ड अन्तर्गत वार्षिक योजना तयार गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विचार गर्ने, कार्ययोजना तयार गर्ने, अन्य लेखापरीक्षकको सम्बन्धमा मूल्याकन गर्ने, कार्यसम्पादन सञ्चालन मानदण्ड अन्तर्गत लेखापरीक्षणको व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण कार्यको सुपरीवेक्षण, पुनरावलोकन, प्रमाण संकलन तथा अभिलेखाकन, वित्तीय विवरणको विश्लेषण, ऐन नियमको पालना पर्दछन भने प्रतिवेदन मानदण्ड अन्तर्गत लेखापरीक्षण कार्य समापन, कार्यपत्र फाइलको पुनरावलोकन र प्रतिवेदन पर्दछन् ।
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा उक्त मानदण्डको पालना गर्नुपर्दछ । लेखापरीक्षणको बिश्वसनयिता अभिबृद्धिका लागि समकक्षी पुनरावलोकन, लेखापरीक्षण गुणस्तर नियन्त्रण, लेखापरीक्षण कार्यको समीक्षाजस्ता कार्यहरु अवलम्बन गरिने व्यबस्था छ । उक्त व्यबस्थाहरु आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउनका लागि लेखापरीक्षणको भुमीका प्रभावकारी बनाउने र सो को माध्यमबाट बित्तियि सुशासन कायम गराउनेतर्फ लक्षित छन ।
बित्तिय सुशासनमा लेखापरीक्षणको भुमिका
आर्थिक अनुशासनको अवस्था मापन गर्ने मुख्य औजार लेखापरीक्षण हो । आर्थिक अनुशासन कायम हुनका लागि मुख्य ३ कुरा जिम्वेवारी तथा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नियमितता तथा पालनामा ध्यान दिनु पर्दछ । कानून बमोजिम तोकिएको जिम्वेवारी र जवाफदेहिता आर्थिक कारोवारमा प्रतिविम्वित हुनु पर्दछ र सो कुराको सुनिश्चितता लेखापरीक्षणबाट गरिनु पर्दछ । उक्त ३ वटै पक्षको संयोजन नभएका कारण आर्थिक अनुशासनमा ह्रास आएको छ र बेरुजुको अंक बढ्दै करिव ११ खर्व ८३ अर्व पुगेको छ । यसरी बेरुजू बढ्दै जानुका कारणहरुलाई मुख्य रुपमा ३ भागमा बिभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
पहिलो- ऐन नियको पालना तथा नीतिगत विषय अन्तर्गत प्रचलित आािर्थक ऐन नियम अस्पष्ट दोहोरो अर्थ लाग्ने तथा सामयिक सुधार नहुनु, वित्तीय उत्तरदायी कानुनको अभाव, नगदमा आधारित लेखाप्रणालीबाट आवश्यक सूचनाहरु उपलव्ध नहुने, लेखामान कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर, लेखा नीतिको खुलासा नहुने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कानुनको अभाव आदी समस्या एकातिर छन भने अर्कोतिर भएका बिद्यमान कानूनको पालना नहुने समस्या पनि रहेको छ ।
दोश्रो- प्रक्रियागत विषय अन्तर्गत ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया जटिल, ठेक्का आव्हान, मूल्याकन प्रक्रिया जटिल, ठेक्का करार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, म्याद थप, ठेक्का कार्य समयमा नगर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन नहुने, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक नभएको, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभाव आदी रहेका छन । त्यस्तै, तेश्रो संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी विषय अन्तर्गत लेखा उत्तरदायी अधिककृत र जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको, केन्द्रीयस्तरमा बेरुजू लगत अद्यावधिक नभएको, सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुगमन पक्ष कमजोर रहेको, केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको परम्परागत लेखापरीक्षण प्रणाली र जटिल सम्परीक्षण पद्धति, बेरुजू फछयौंट अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य प्रक्रिया लामो हुनु र निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु आदी रहेका छन ।
उक्त समस्याहरुलाई समाधान गरी उपलव्ध स्रोत साधन मितव्ययितापूवंक उच्चतम उपयोग गर्ने, स्रोत साधन उच्चतम प्रयोग गरी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउने, उत्प्रेरणा, पुरस्कार र मान्यताका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्ने, अन्य निकायसंगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिको क्षमता अभिवृद्धि गनें, सहकार्य गर्ने, कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा विशेष ध्यान दिने, पद्धतिगत र नतिजा उन्मुख लेखापरीक्षणमा जोड दिने, लेखाप्रणाली र बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउने, लेखापरीक्षणका नवीन अवधारणाहरु क्रमशः कार्यान्वयन गदैं जाने, अन्तराष्ट्यि सम्पर्क एवं आवद्धताबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने, रणनैतिक व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वयन गरी लेखापरीक्षण कार्यको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिएमा आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट बित्तिय सुशासन कायम गर्न सकिने कुरामा बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
–लेखक पुर्व उपमहालेखा परीक्षक हुनुहुन्छ ।
