-महेश्वर काफ्ले
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यबिधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र बिश्वसनिय बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनियता प्रर्वद्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढगंबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउंदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यबस्थापन क्षमता अभिबृद्धि गरी बिना भेदभाव समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिदका मुख्य चार पिलर प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, जिम्वेवारीता र जवाफदेहिता हुन । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउन खरि सम्बन्धी कार्यबिधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र बिश्वसनिय बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनियता प्रर्वद्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढगंबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल हुनेगरी खरिद कार्य व्यबस्थित गरिनु पर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको आधारमा लगानीको सार्थक मूल्य प्राप्ति हुने मान्यता राखेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको मुख्य विशेषताहरुमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनिय, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी, जवाफदेहिताका माध्यमबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यहोरा प्रस्तावनामा उल्लेख, सार्वजनिक निकायको परीभाषा स्पष्ट गरेको, खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि स्पष्ट गरेको, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था, वोलपत्रको प्रक्रिया र चरणका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था, वोलपत्र मूल्याङ्कन, स्वीकृति र खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद कारवाही तथा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारी, वोलपत्र दाताको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, विद्युतीय संचार माध्यमबाट खरिद कारवाही हुने व्यवस्था, प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था आदी रहेका छन । उक्त व्यबस्थाहरु सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यबस्थित, मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन प्रयाप्त रहेका छन ।
सार्वजनिक खरिदका मुख्य समस्या
सार्वजनिक खरिदमा राज्यको करिव ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुने र सार्वजनिक खरिद कार्य व्यबस्थित हुन नसकी बेरुजुको धेरै ठुलो अंश खरिद कार्यमा नै देखिने गरेको छ । यस्तो समस्या देखिनुका प्रमुख कारणहरुमा ऐन नियममा भएको व्यबस्था पालना नहुन तथा जिम्वेवारिता र जवाफदेहिता पालना नहुनु नै हो ।
खरिद कार्यको तयारी चरणमा देखिन समस्याहरूमा खरिद ईकाई गठन नहुने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट्र नगर्ने, खरिद गुरु योजना तयारी नगर्ने, वोलपत्र कागजात तयार गर्दा नमुना बोलपत्र कागजात (Standard bidding documents) लाई ध्यान नदिने, साइट क्लियरेन्स नगरि ठेक्का आव्हान गर्ने, लागत अनुमान यथार्थ परक नहुने आदि रहेका छन । ठेक्का आव्हान तथा मुल्यांकनमा देखिने प्रमुख समस्यामा लागत अनुमान र विओक्यूमा परिमाण फरक पर्ने, मूल्यांकनका आधार फरक पर्ने, आवश्यक कागजात पेश नहुने, प्रिविड बैठक नहुने, साइट अनुगमन निरीक्षण नगरी बोलपत्र पेश गर्ने, वोलपत्र मुल्यांकन गरी संझौताका लागि पत्राचार गर्दा संझौता गर्न नआउने, संझौता गरे पछी मोबिलाइजेसन पेश्की लिई काम शुरू नगर्ने आदि समस्या रहेको पाइन्छ ।ठेक्का संझौता भईसकेपछी कार्यतालिका वमोजिम कार्य नगर्ने, सम्पन्न कामको गुणस्तर परीक्षण नगर्ने, म्याद थप, भेरियसन तथा मूल्य समायोजन माग गर्ने, निर्माणकार्यको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने, मूल्य समायोजनको शुत्र फरक पार्ने, वीमा नगर्ने प्रोभिजनल समको रकम भुक्तानी गर्दा खर्चको पुष्टयाई र विल भर्पाइ पेश नगर्ने, चेनज फरकपारी निर्माण कार्य गर्ने लगायत समस्या देखिने गरेको छ । त्यस्तै निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात देखिने प्रमुख समस्याहरूमा एज विल्ट नक्सा पेश नहुने, निर्माण कार्यको गुणस्तरीय परीक्षण प्रतिवेदन पेश नहुने, समयमा कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नहुने, कन्टिन्जेन्सी रकम नापी कितावमा प्रविष्ट नहुने, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगर्ने, मर्मत संभार र दिगोपना व्यवस्थापनको जिम्वेवारी नतोकिने, आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित नहुने लगायतका समस्या देखिने गरेको छ ।
खरिद व्यबस्थापनमा देखिने प्रमुख समस्याहरुमा खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नहुने, लागत अनुमान तयार नगरी र प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद कार्य हुने, जिल्ला दररेट भन्दा बढी दरमा लागत अनुमान तयार हुने, नियम विपरित ठूलो हिस्सामा सोझै खरिद हुने, नियम विपरित उपभोक्ता समिति मार्फत खरिद कार्य हुने, सवारी साधन खरिद गर्दा प्रक्रियाको पालन नहुने, कम गुणस्तरको काम भएकोमा समेत गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिने, सफ्टवेयर खरिदमा लागत अनुमान तथा खर्च तथा उपयोगको औचित्य पुष्टि नहुने, सफ्टवेयरको उपयोग र दिगोपनाको विश्लेषण नहुने, परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियाको पालन नहुने आदी समस्या देखिएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समिति सम्वन्धमा देखिएका खरिदसँग सम्वन्धित समस्याहरुमा कानून अनुसार दर्ता नभएको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने, अस्थायी रुपमा गठन हुने र काम भएपछि बिघटन हुने भएकोले आयोजना सञ्चालन, मर्मत संभार, लेखापरीक्षण र अन्य बिषयमा जिम्मेवार नहुने, पूर्ब स्वीकृति बेगर हेभी इक्यूप्मेन्टहरु प्रयोग हुने, जनसहभागिता र सो को काम स्पष्ट नहुने तथा जनसहभागिताको अंश समेतको भुक्तानी हुने, तोकीएको सीमाभन्दा बढीको काम टुक्का गरी उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने, ओभरहेड र मूल्य अभिबृद्दि कर जस्ता भूक्तानीहरु पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने, उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काममा निर्माण व्यवसायी मार्फत गराएको लगायत समस्या रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका मुख्य समस्याहरुमा आवश्यकता पहिचान, डिजाइन ड्रइगं स्पेशीफिकेसन, खरिद तयारी, खरिद बिधि छनौट र वोलपत्र मुल्यांकन, खरिद प्राप्ती उपयोग खरिदको दीगोपना आदी रहेको पाइन्छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक खरिदका उक्त बिषय क्षेत्रमा समस्या रहेको उल्लेख गरेको पाईन्छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बेरुजुको मात्रा सार्वजनिक खरिदमा नै बढि देखिन्छ । उदारहणका लागि भौतिक पूर्वाधार, उर्जा जलस्रोत सिंचाई, खानेपानी, शहरी बिकास लगायत सार्वजनिक निर्माणमा खरिद व्यबस्थापन कार्य जटिल देखिएको छ । डिजाइन ड्रइगं स्पेशिफिकेसन तथा लागत अनुमान तयारीमा हुने कमजोरीका कारण खरिद कार्य व्यबस्थापन प्रभावित हुने गरेको छ ।
अरवौ रुपैयाका हजारौ योजना अधुरो अवस्थामा छन, काम शूरु नगर्दै भेरियसन गर्नुपर्ने अवस्था छ, ठेक्का प्रशासन कमजोर भएका कारण बढी मुल्य समायोजन भुक्तानी गर्नु परेको अवस्था छ भने असुल गर्नुपर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति समेत असुलउपर हुन सकेको छैन । खानेपानीतर्फ पाइप तथा फिटिग्स खरिद र उपयोग, हेडवक्स, पाइपलाइन निर्माण, सिंचाईतर्फ हेडवक्स तथा नहर निर्माण, आवास तथा शहरी बिकासतर्फ भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार बिकाससम्बन्धी खरिद व्यबस्थापनमा समस्या देखिएको छ । निर्माण कार्यको मुल्य परिमाण सूचिमा नै इन्जिनियरिगं सुबिधा अन्तर्गत सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्यूटर लगायत मालसामान समावेश गरी आपूर्ति गर्ने व्यबस्था गरेबाट सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्त विपरित कार्य भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण कार्यमा इन्जिनियरिगं सुबिधा समावेश गरी ठेक्काबन्दोवस्त गर्न नहुने गरी निर्देशन दिएको भएता पनि अझै कतिपय ठेक्कामा यस्तो व्यबस्था कायमै छ भने कन्टिन्जेन्सीबाट योजना असम्बन्धित मालसामानहरु खरिद गर्ने कार्य परंपरा पनि यथावतै छ । त्यस्तै, अस्पतालतीर पनि स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्बन्धमा पनि बिकृति बिसंगति रहेको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएकै छन । कुनै अस्पतालमा आबश्यक मेशिन उपकरण नभएर सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन भने कुनै अस्पतालमा उपलव्ध मेशिन उपकरणहरु प्रयोग नभएको, कुनै अस्पतालमा रकम नभएर मेशिन उपकरण खरिद गर्न नपाएको अवस्था छ भने कतै रकम निकासा भएर पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्था छ ।
परराष्ट्रको हवाइ टिकट खरिद, निर्वाचनको निर्वाचन सामाग्री तथा प्रचारप्रसार सम्बन्धी कागजात खरिद, सुरक्षा निकायको पोशाक तथा बन्दोवस्तीका सामान तथा हातहतियार खरिद, कृषिमा मल बिउ खरिद, पर्यटनमा विमान खरिद, सूचना संचारमा संचार उपकरण खरिद, शिक्षामा उत्तरपुस्तिका तथा मसलन्द खरिद लगायत प्राय सबै सरकारी कार्यालय संचालनका लागि दैनिक प्रयोग हुने आवश्यक मालसामान मसलन्द तथा स्टेसनरीको मापदण्ड नहुदां बार्षिक बिनियोजित बजेटको आधारमा खरिद कार्य हुने गरेको छ, यसबाट मालसामान तथा स्टेशनरी उपयोगमा नियन्त्रण कायम हुन नसकी खरिद व्यबस्थापन नै उपलव्धीमुलक हुन सकेको छैन । यि सबै अवस्थाहरु सार्वजनिक खरिद व्यबस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेका कारण सिर्जित समस्याहरु हुन ।
समाधानका उपाय
निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन नियमको व्यवस्था र सो को पालनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यो नै एकलव्य दृष्टिकोण हो । यसका अतिरिक्त महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन, सार्वजनिक लेखा समिति तथा उपसमितिको बैठकको निर्णय र समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्णय निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन, सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित ३८१, मालसामान खरिद सम्बन्धी ३५०, परामर्श सेवा सम्बन्धी ११६ र अन्य खरिदसम्बन्धी ४५६ रायसुझाव प्रदान गरेको व्यहोरा उक्त कार्यालयको रायपरामर्श सम्बन्धी संग्रहित पुस्तिकामा उल्लेख छ, उक्त राय सुझावको कार्यान्वयनका माध्यमबाट सार्वजनिक खरिद कार्य व्यबस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यको पूर्व तयारी चरणमा नै खरिदको आबश्यकता निर्धारण, संभाव्यता अध्ययन, लागत लाभ बिश्लेषण, प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नुपर्ने, जिमवेवारीता र जवाफदेहिता स्पष्ट् गर्नु पर्ने देखिन्छ । लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार सम्पन्न गर्न लाग्ने समय अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्पन्न गर्ने समय निर्धारणमा एकरुपता हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । वोलपत्र मूल्यांकन र खरिद संझौता गर्दा वोलपत्र दाताबाट दर विश्लेषण स्पेशिफिकेशन, डिजाइन अनुसार गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन लिई खरिद संझौता गर्नुपर्ने देखिन्छ । बोलपत्रमा मिलेमतो हुने अवस्था र न्युनतम मूल्याँकित सारभुत प्रभावग्राही प्रस्तावको परिभाषा हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक निकायले खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाको अनुशरण गरी उद्देश्यमूलक तथा नतीजामूलक उपलब्धी प्राप्तिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
खरिद नियमावलीमा निर्माण स्थल उपलब्ध नगराई ठेक्का बन्दोवस्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । निर्माण स्थल उपलब्ध नभएको अवस्थामा ठेक्का संझौता गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खरिद कार्यको जोखिम व्यवस्थाका लागि वीमा गर्नुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायीले घटी कवुलको काम छाड्ने र भविष्यमा पुन अर्को ठेक्का लगाई सोही क्षेत्रको काम गराउने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । गुणस्तर परीक्षण अन्तर्गत निश्चित रकमभन्दा बढीका खरिद कार्यमा प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने, तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । गुणस्तर नियन्त्रण पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको र निर्माण ब्यवसायी जति पनि रकम घट्न पाउने ब्यवस्थाले निर्माण कार्यमा दिगोपना नभएकोले घट्न सक्ने सिमा तोकी गुणस्तर नियन्त्रणमा कडाई गर्ने ब्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्माण ब्यवसायी र ठेक्काहरुको कालो सूचि र रुग्ण ठेक्काहरुसमेतको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाईटमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, नापी गरेको, कार्य स्वीकार गरेको, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको, निर्माण कार्य तथा वस्तु आपूर्तिको जाँचपास गरेको मिति अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सार्वजनिक खरिद कार्यको अभिलेख व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
-उहाँ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक हुनुहुन्छ ।
