केशव घिमिरे
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । निरन्तर घाटामा गएका र कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेका सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई व्यवस्थपन सुधार गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् जसमा अधिकांश घाटामा छन् । सरकारले सबै संस्थानलाई सञ्चालन गरी प्रतिफलयुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
संस्थान सुधारका लागि सेयर तथा ऋण लगानीलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने सरकारले बताएको थियो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला भएका नीतिहरूको सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म केही काम हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने नीति तथा उद्देश्य यसअघि पनि लिएको थियो तर काम केही भएन त्यसैले गर्दा हालसम्म संस्थान सुधारका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारका सबै घोषणा आश्वसन मात्र हुन सक्छ
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुले विभिन्न सभा सम्मेलनमा भन्दै आएका छन् ।
घाटामा गएका संस्थानहरूमा अहिले पनि समस्या देखिन्छ । विशेषगरी कुनै समयमा नाफामा रहेका संस्थानहरू अहिले अघिकांश घाटामा छन् भने धेरै बन्द अवस्थामा छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग विगत तीन महिनादेखि बन्द छ, नेपाल वायु सेवा निगमको सेवा प्रवाह ज्यादै न्यून गुणस्तरको छ । संस्थानका कर्मचारीहरूमा लाग्ने भ्रष्टाचारको आरोप र पुराना समस्याहरू अर्थात् राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टचार, नीति नियम अभावले पनि संस्थानहरू दुरवास्थामा पुगेको देखिन्छ । असोजदेखि बन्द रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीले क्लिंकर उत्पादन सुरु गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए । वायु सेवा निगमको सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन नसक्दा काठमाडौंबाट बैंकक र दोहाको उडान भर्न सकेको छैन । पुस अन्तिम साता र माघ पहिलो सातादेखि सेवा अवरुद्ध हुँदा निगमको व्यवस्थापन र आर्थिक क्षेत्र निकम्बा रहेको सन्देश गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति पहिला पनि थियो ।
समस्याको चाङमा बसेर वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत संस्थान सुधारका लागि संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीति लिने बताएको थियो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थपनमा एकरुपता ल्याई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन होल्डिङ कम्पनी स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका कार्य अगाडि बढाइने, बन्द तथा खारेजीमा गएका संस्थानलाई कानुनीरूपमा फरफारक गरी राफसाफ गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताएको थियो । त्यस्तै निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विवादको निरुपण गरिने र निजीकरण गर्दा स्वीकार गरिएको सम्झौताका सर्त कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइएको थियो ।
सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत बताएको थियो । तर, ती विषयहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले पनि संस्थानको कामकारबाही अघि बढेको तथा यसलाई सुधार गर्ने विषयमा कुनै वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छैनन् । संस्थानमा सञ्चालनक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले व्यापारिक, सेवा, जनोपयोगी, वित्तीय, औद्योगिक र सामाजिक गरी छवटा क्षेत्रका कृषि विकास बैंक, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायत ४४ वटा संस्थानमा लगानी बढाउँदै लगे पनि संस्थानहरू निरन्तर घाटामा गएको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको छ ।
‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०’ प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि धेरै लगानी भएकामध्येका १७ वटा संस्थान घाटामा छन् भने दुईवटाको कारोबार शून्य थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि संस्थानमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै संस्थानको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन–मूल्यांकन, सम्पत्तिको विवेकपूर्ण परिचालन, निरन्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विविध पक्षमा नियमक संरचनाका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निकायको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेको छ ।
गुणस्तर अभिवृद्धि, बजार विस्तार, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरिद, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारी परनिर्भरता कायैम रहेको, व्यवस्थापकीय सक्षमता परिचालन गर्न आवश्यक, कर्मचारीहरको सेवा सुविधा, स्तरोन्नतिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने चुनौतीहरू रहेको बताएको छ । त्यस्तै, चल÷अचल सम्पत्तिको अभिलेख तथा उपभोग गर्न आवश्यक, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवस्था नगरिएको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थागत सुशासन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको, ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप हटाउने, सरकारमाथिको आर्थिक दायित्व घटाउने तथा निजीकरणपश्चात्को सुपरीवेक्षण अुनगमन तथा मूल्यांकन समेत चुनौतीको रूपमा देखिएको र यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बढ्दै कर्मचारी बढ्दो खर्चले थप समस्या
लगानीका तुलनामा न्यून मुनाफा दिनेगरेका सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको संख्या बढ्दा खर्च समेत बढेको छ । अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० जना कर्मचारी छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संस्थानहरूले हरेक वर्ष औसत २९ हजार चार सय चार जनालाई रोजगारी दिएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरूको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार तीन सय ७७ जना (४१.५६ प्रतिशत) र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम एक हजार चार सय आठ जना (४.८७ प्रतिशत) कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार एक सय ५० जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात दशमलव ५८ प्रतिशतले कमी भई एक हजार नौ सय ८७ जना छन् । सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कर्मचारी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आठ दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आठ हजार सात सय ७५ जना, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा तीन हजार नौ सय ३० जना र नेपाल बैंक लिमिटेडमा तीन हजार पाँच सय ९९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सार्वजनिक संस्थानमध्ये यी तीन संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ५० दशमलव ६६ प्रतिशत छ । साथै सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाका कारण अप्रत्यक्षरूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना भएको छ ।त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार नौ सय ८७ जना, व्यापारिक क्षेत्रमा एक हजार चार सय ८६ जना, सेवा क्षेत्रमा चार हजार पाँच सय दुई जना, सामाजिक क्षेत्रमा एक हजार चार सय आठ जना, जनोपयोगी क्षेत्रमा १३ हजार तीन सय ७७ जना र वित्तीय क्षेत्रमा नौ हजार चार सय २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ हजार सात सय ३६ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ हजार दुई जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ हजार तीन सय ६४ जना र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ हजार सात सय ३८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । स्थायी, अस्थायी, करार प्रकृतिका कर्मचारीहरू सो संख्यामा कार्यरत रहेका छन् । सरकारले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन जसले गर्दा अनावश्यक कर्मचारीहरू समेत नियुक्ति लिएर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको संख्या वृद्धिसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो रकम ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आम्दानी पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सेयर लगानी नौ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी सात दशमलव ८६ प्रतिशतले कमी आई दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी छ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नाफा ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ । जसले गर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल संस्थानहरूले दिन सकेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विसं १९९० को दशकदेखि सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको सुरूवात भए पनि सम्पूर्ण संस्थाहरूले नाफामा जान सकेका छैनन् । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, सरकारको फेरबदलसँगै प्रमुखको परिवर्तन, भ्रष्टाचारलगायतका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूको शाख गिर्दो छ । आर्थिक अनियमितता र ऋण व्यवस्थापनको कठिनाइले पछिल्लो समय नेपाल वायु सेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान समस्यामा छन् ।नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो भने हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको संख्या ४४ पुगेको छ । जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा, व्यापारिक क्षेत्रमा चारवटा, सेवा क्षेत्रमा ११ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा पाँचवटा जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँचवटा र वित्तीय क्षेत्रमा नौवटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन् । स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका ३३ वटा, विशेष ऐनबमोजिम स्थापना भएका सातवटा, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका दुईवटा, सहकारी ऐनबमोजिम स्थापना भएका एउटा र संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएको एउटा संस्थान छ ।
४४ मध्ये २६ सार्वजनिक संस्थान नाफामा
सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा देखिएका छन् । सरकारको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म २६ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य छ ।
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय छ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९को तुलनामा १४ दशमलव ८७ प्रतिशत बढी हो । सो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थियो ।
सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफा तीन हजार ४६ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्षृ २०७९/८०मा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी नाफा उच्च हुनुमा नेपाल आयल निगम आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफामा पुग्नु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा नौ सय ८१ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी दुई दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ ।
संस्थानको सेयरधनी कोष (नेटवर्थ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थानको सेयरधनी कोष धनात्मक र बाँकी १० वटाको ऋणात्मक छ ।
सार्वजनिक संस्थानका नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सेयर लगानी नौ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी सात दशमलव ८६ प्रतिशतले कमी आई दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ११ दशमलव ६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ८७ करोड दुई लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ४४ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १० दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२ दशमलव १३ प्रतिशत र अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको सात दशमलव ८७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात १२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कुल १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका थिए ।
(लेखक घिमिरे (एमफिल) आदर्श सौलमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् र पुस्तक लेखक समेत रहेका छन् )
