सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना साउनमै ४१ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउनमा मात्र ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण थप भएको हो ।
साउन २०८१ मा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । यो महिना ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर वाह्य ऋण लिएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यसरी एक महिनामा कुल ऋण प्राप्ति ४३ अर्ब ५९ करोड देखिन्छ । उता, साउन २०८१ मै सरकारले १९ अर्ब २७ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण तिरेको छ ।
यसबीच १७ अर्ब आन्तरिक र २ अर्ब २७ करोड वाह्य ऋण तिरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो महिना विनिमय दरमा आएको उतार–चढावले भने बढी भार पर्न गएको देखिएको छ । अमेरिकी डलर सहित मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण एक महिनामा १६ अर्ब ७९ करोडको भार थपिएको छ ।
यस प्रकार एक महिनामा ४१ अर्ब ११ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थप हुन पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । ऋणको प्रवृत्ति केलाउँदा यो महिना समेत आन्तरिक ऋण तिर्न ऋणकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसअघि असार मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड थियो । यसमा आन्तरिक ऋण हिस्सा ११ खर्ब ८० अर्ब र वाह्य ऋण हिस्सा १२ खर्ब ५० अर्ब थियो । आवको पहिलो महिना भएकाले वाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको छ । कार्यालयले ऋण उठाउने वार्षिक तालिका अनुसार साउनबाट नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको जनाएको छ ।
कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४३.३४ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा वाह्य ऋण हिस्सा २२.२४ प्रतिशत छ । विज्ञहरूले यो अनुपातलाई धेरै ठूलो मान्दैनन् । तर, सार्वजनिक ऋण लिएर केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी ऋण लिएर ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्थाले भने सार्वजनिक ऋणमाथि नै बढी प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् ।
‘ऋण लिएर पूँजी विकास हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा डराइहाल्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमै खर्च गर्नुपर्दा भने भविष्यमा यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्छ ।’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने अहिले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु बाहिर नभएको बताउँछन् । बुधबार संसद् बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक ऋण २४ खर्बमाथि पुगे पनि राज्यको काबु बाहिर नगएको बताए ।
